संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। उद्योगी व्यवसायीले यी डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन प्रयोग वापतको विद्युत महशुल करिब १० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको छ । लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइनका सम्बन्धमा कांग्रेस…