ठेक्का तोड्दैमा बन्छन् त अधुरा आयोजना ? गल्ती व्यवसायीको कि सरकारी नियमावली र कर्मचारीतन्त्रको ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा ढिलासुस्ती गरेको र काम नगरेको भन्दै विभिन्न आयोजनाका ठेक्का तोड्ने र सम्झौता रद्द गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । “काम नगर्ने ठेकेदारलाई नछाड्ने” भन्दै सरकारी निकायहरूले खारेजी र कालोसूचीलाई तीव्रता दिएका हुन् । राज्यले विकास निर्माणलाई गति दिन भन्दै खारेजीको प्रक्रिया तिव्र पार्दा यसले आयोजनाहरू समयमै बन्छन्…