भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाइ व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय…