जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सरकार

सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौतामा रहेको अन्यौलता हटाउन तथा ‘विद्युत् खरिद(बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’ मा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो। यसका…