साढे नौ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, जरिवानाका लागि अख्तियारमा पत्राचार

कानूनअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि सो व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रका अनुसार उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो । सङ्घीय सरकार मातहतका छ…