सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाको निर्देशन

सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको छ । इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुम्दै गएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एपमार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेट सेवामार्फत…