भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गराउन सरकारको अन्तिम आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि…