अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरित – अग्रवाल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग विधेयक २०७६ (आयोग ऐन २०४८) लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी संस्था तथा मेडिकल कलेजहरु समेत समेटिएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले जुनसुकै निजी कम्पनी, सहकारी, बैंक तथा गैर सरकारी संस्था र…