बाह्र वर्षदेखि विवादमा थियो दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटिडिएफ असुलीको विषय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट खारेजको फैसला गर्यो। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको रकम सरकारलाई दाखिला गर्ने विषयमा नियामक दूरसञ्चार…