प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा वर्गिकरण गर्ने अवधि थप

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नका लागि अन्य कर्जा भन्दा एक वर्ष अवधि पर्खनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत प्राथमिकता प्रप्त क्षेत्रको कर्जालाइ बाच लिस्टमा राख्नु परेको खण्डमा थप सहज बनाइने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुरुप केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिकता…