अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटन क्षेत्र मुलुकको द्रुत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जनल गायतको महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट विनियोजन विधेयकअन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिए ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विमानस्थलको क्षमता, विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको बताए।
उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र यही जुन महीनाभित्रै २४ घण्टा सञ्चालन गर्न मिल्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको, पोखरा विमानस्थल दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी अवधारणामा निर्माण गर्ने काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासका लागि काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रित पर्यटन क्षेत्रलाई मुलुकभर विस्तार गर्न बजेटमार्फत कार्यक्रम अघि बढाएको उनको भनाइ थियो । सरकारले धार्मिक, साहसिक, मनोरञ्जनलगायत पर्यटनका क्षेत्रलाई विकास गर्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
उनले हवाई सुरक्षाका सन्दर्भ युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूची राखेकोमा त्यसलाई हटाउन पहल भइरहेको र साताभरिको मौसमको अग्रिम सूचना दिई हवाई दुर्घटनाको सम्भावना कम गर्ने काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।
गोरखा भूकम्पमा भत्केका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका पुरातात्विक सम्पदाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको तथा रानीपोखरी र धरहरा निर्माणले तीव्रता पाएको जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संविधान र सरकारको उद्देश्यअनुसार समन्यायिक विकास, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न, व्यवस्थित विकास गर्नलगायत कार्यका लगि योजना आयोगको अवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे । आयोगको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले आयोगको औचित्य र स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रश्न नगर्नसमेत आग्रह गरे ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै विधि नभएकाले अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको भन्दै यसमा थप छलफल आवश्यक छ भने । आगामी दिनमा योजना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै आयोगले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्मार्ट सिटी र शहरी विकासलगायत विभिन्न कामका लागिसमेत योजना आयोगले थिङ्क ट्यांकका रुपमा काम गरिरहेको अवगत गराए ।
प्रतिक्रिया