सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता निराशाजनक

नयाँ युगको सुरुआतका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको डेढ वर्ष नाघेपनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता भने निराशाजनक देखिएको छ । योजना घोषणाको सुरुआती अवस्थामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता केही उत्साहजनक देखिए पनि पछिल्लो समयमा भने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण अपेक्षित हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका भए पनि हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ ।

योजना शुभारम्भको सुरुआती अवस्थामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि विष्ट मन्त्रीबाट हटेसँगै सूचीकरण प्रक्रिया सुस्ताएको छ । तत्कालीन मन्त्री विष्टले रोजगारदाता, योगदानकर्ता तथा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरेर योजनामा सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्दै आएका थिए ।

विष्टको बहिर्गमनपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका वर्तमान श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले योजनालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । मन्त्री यादवले आफ्नो तीन महिने कार्ययोजनामा सो अवधिमा १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगदानकर्तालाई योजनामा आबद्ध गराइने उल्लेख गरेका थिए ।

कोषले दिएको तथ्याङ्कअनुसार मन्त्री यादवले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप हालसम्म रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण भएको देखिँदैन । मन्त्री यादवले तीन महिने कार्ययोजना घोषणा गर्दैगर्दा एक लाख ३५ हजार ७९३ योगदानकर्ता र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका थिए । कोषका अनुसार सोमबारसम्म कुल १२ हजार ५८४ रोजगारदाता र एक लाख ७० हजार ५०२ योगदानकर्ता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसबीचमा जम्मा ३५ हजार श्रमिक मात्र योजनामा सहभागी भएका छन् ।

प्रदेश १ मा एक हजार ८६०, प्रदेश २ मा ५००, वाग्मती प्रदेशमा आठ हजार ४८५, गण्डकी प्रदेशमा ५८२, प्रदेश ५ मा ८९४, कर्णाली प्रदेशमा १२७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३६ रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् । प्रदेश १ बाट १७ हजार ४३, प्रदेश २ बाट १२ हजार २७८, वाग्मती प्रदेशबाट एक लाख २८ हजार ३५३, गण्डकी प्रदेशबाट छ हजार ५६५, प्रदेश ५ बाट पाँच हजार ३२५, कर्णाली प्रदेशबाट ३३५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६०३ योगदानकर्ता मात्र सूचीकृत भएका छन् ।

सूचीकृत भएकामध्ये अधिकांशले योगदान रकम कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । कोषबाट गत असार मसान्तसम्म विभिन्न योजनाका ३३० वटा भुक्तानी भएको छ । जसअनुसार कोषबाट रु ६८ करोड ८३ हजार ५९९ दाबी भुक्तानी गरिएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म २८७ योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी भुक्तानी लिएका छन् । यस्तै छ जनाले आश्रित परिवार सुरक्षा, २१ जनाले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र १६ जनाले उपदान दाबी भुक्तानी लिएका कोषले जनाएको छ । कोषमा हालसम्म एक अर्ब ६५ करोड ७१ लाख योगदान रकम दाखिला भएको छ ।

‘पछि हट्यो सरकार’

सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिमा योजनाको सुरु गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा सरकार पछि हटेको ट्रेड युनियनको आरोप छ । “जुन ‘स्प्रिट’मा तामझामका साथ योजनाको शुभारम्भ गरिएको थियो, योजनालाई सरकारले राम्रैसँग कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो”, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी० का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, “सरकारले कानून पालना गराउन सकेन, सरकार उदासीन देखियो, पछिल्लो समय सरकार ‘ब्याक’ भयो ।”

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले प्रष्टसँग प्रतिष्ठान र श्रमिक योजनामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि रोजगारदाताले कानूनलाई गौण रुपमा लिँदा अहिलेको अवस्था देखा परेको उनको भनाइ छ । “हामी एकदमै शशङ्कित भएका छौँ”, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्षसमेत रहनुभएका आचार्यले भने, “अहिलेसम्म करिब पाँच लाख श्रमिक कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने थियो, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराउने मामलामा सरकार चुकेको देखियो ।”

नेपालका ट्रेड युनियनले लडेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसकै मूल्यमा पनि कार्यान्वयन गराउन आफूहरु लागि परेको उनको भनाइ छ । “हामीले हरेश खाएका छैनौँ”, कानून कार्यान्वयन गर्न सत्ताधारी र बाहिरका दल आबद्ध ट्रेड युनियन एक छौँ”, उनले भने, “एकै ढङ्गले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौँ ।” सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण झन् समस्या थपेको उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा

ट्रेड युनियनले योजना कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेको आरोप लगाइरहँदा श्रम मन्त्रालयले भने योजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकतका साथ लागि परेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योजनाको दायरामा ल्याउन प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।

“सबै रोजगारदाता र योगदानकर्ता एकैपटक सहभागी हुने भन्ने कहीँपनि हुँदैन”, उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम, कानून तथा कार्याविधि निर्माण गरेका छौँ । क्षेत्रगत तथा वस्तुगत सङ्घ, महासङ्घसँग छलफल भइरहेको छ ।” योजना कार्यान्वयनमा कुनै अप्ठ्यारो नआओस् भनेर कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषलगायत निकायसँग सामञ्जस्यता कायम गरिएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस महामारीका कारण सूचीकरण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्दै उनले महामारीकै बीचमा एकैपटक विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत चार हजार बढी श्रमिक सूचीकृत हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।