गाउँपालिकाको नीति : ‘एक बच्चा एक बैंक खाता’, प्रसूति प्रोत्साहन भत्ता थप एक हजार

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले एक बच्चा एक बैंक खाता अवधारणासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मातृ मृत्युदर शून्यमा ल्याउनका लागि गाउँपालिकाले यस्तो नीति लिएको हो ।

गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षितरुपमा बच्चा जन्माउन र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो नीति अवलम्बन गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएपछि बच्चाको नाममा गाउँपालिकाले बैंक खाता खोली पाउँदै पाएका प्रसूति प्रोत्साहन भत्तासहित थप एक हजार उपलब्ध गराउने सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यहाँका गर्भवती गाउँघरमै असुरक्षित सुत्केरी हुने र आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायले गर्भवती तथा सुत्केरी आमालाई स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउन र आमा र बच्चा दुवैको ज्यान सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले यस्तो नीति लिएको बताए ।

प्रसूति अर्थात् सुत्केरी हुने समय भनेको महिलाका लागि आधा मृत्यु हो यसबाट जोगाउनका लागि स्थानीय सरकारीले गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउनका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता किसिमका प्रोत्साहन भत्ताले गर्भवती महिला प्रसूति हुन स्वास्थ्य संस्थामा आउने र आमा बच्चाको ज्यान सुरक्षित हुनुका साथै उक्त रकमले पोषणमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उहाँले बताए ।

हिमा गाउँपालिकाले ‘छोरी बुहारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आवदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मने बच्चाका लागि प्रोत्साहनस्वरुप बजेटको तर्जुमा गरेको अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, “सुत्केरी हुने आमालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । छोरी बुहारी कार्यक्रमले एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र उनीहरुको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने नीति लिएको अध्यक्ष शाहीले बताए । 

त्यसैगरी शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीयका समस्या बुझ्नका लागि टोलटोल बस्तीबस्तीमा नागरिकसँग अध्यक्ष कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, ‘एक घर एक धारा’ निर्माण रहेका छन् । गाउँपालिकाले २४ करोड २३ लाख बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । वित्तिय समानीकरणतर्फ आठ करोड ३१ लाख, प्रदेश समानीकरण, एक करोड ५० लाख र अनुदान रु नौ करोड रहेको छ ।