कुलमानलाई हटाइछाड्ने सरकारकाे नीति, फेरि काटियाे स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

यसअघि १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको हो । यही कात्तिक १३ गते ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले बिदाबाहेक ७ दिनको म्याद दिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए ।

१३ गते पत्र पठाए पनि १५ देखि १९ गतेसम्म तिहार बिदा र २२ गते छठको बिदा परेका कारण सरकारले पठाएको पत्रको जबाफ पठाउने अन्तिम दिन आज हो । हालसम्म घिसिङले यसको जबाफ नपठाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणकाे नेतृत्वबाट कुलमानलाई जसरी पनि हटाउन चाहेका छन् । त्यसमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि साथ दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकाे नेतृत्वमा सरकार भएका बेला नियुक्त भएका कुलमानलाई हटाएर ओलीले आफू निकटकालाई ल्याउन चाहेका छन् ।

त्यसकारण घिसिङलाई जसरी पनि असफल देखाएर कारबाही गर्ने वा चेपुवामा पारेर राजीनामा दिन बाध्य बनाउने रणनीति ओलीकाे छ ।

साेही कारण आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योगमा काटिएकाे लाइन २४ घन्टाभित्र जाेड्न निर्देशन दिने निर्णय गर्‍याे । त्यति मात्रै हाेइन, लाइन काटेपछि बक्याैता तिर्दै उद्योगीहरूले लाइन जाेड्न सुरु गरिसकेकाे अवस्थामा बक्याैता नै नउठाई लाइन जाेड्न र लाल आयाेगले दिएकाे सुझाव अनुसार घन्टाकाे हिसाब गरी टिओडी मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र बक्याैता उठाउन समेत निर्देशन दिएकाे छ ।

सरकारले भनेअुसार छुट दिन नसिकने अडानमा प्राधिकरण छ भने उद्योगीहरूले लाल आयोगकाे सुझावअनुसार महसुल बुझाउन तयार रहेकाे बताउँदै आएका छन् । त्यसकारण १५ दिनभित्र बक्याैता उठाउन कुनै हालतमा सम्भव देखिँदैन ।

पैसा उठाउन नसकेकाे भनी दाेष देखाएर कुलमानलाई कारबाही गर्ने रणनीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेका बेला पुनः स्पष्टीकरण काटेकाे हाे । यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण किन समयमा नबुझाएको ? ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबापतकाे महसूल उठाउने विषय कहाँ पुग्यो ? प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी किन काम गरेको ? चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको काम किन तोकिएकै समयमा पूरा नगरेको ? लगायत विषयमा स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।

स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘दैनिक टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय । मिति २०८१/०४/०६ गतेको विद्युत् नियमन आयोगको पत्रानुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशनसमेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्ता/उद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् महसूल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरूको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यसअनुसार बक्यौता असूल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल/संवाद र प्रमाण सङ्कलन/विधेषणजस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असूल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो ?’

यस्तै स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ३ मा सोधिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत् महसूल बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ जना ग्राहक (उद्यमी/व्यवसायी) बाट असूल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६४ प्रतिशत देखिन्छ । सडक बत्तीतर्फको बक्यौता ६ अर्ब २ कराेड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसकाे कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र त्यही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको ।’