बैंकहरुको घट्दो नाफामा राष्ट्र बैंकको मलम, इभीका लागि कर्जा लिँदाको सीमा ६० प्रतिशत

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका घट्दो नाफालाई राहत मिल्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असल कर्जामा पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने सीमा घटाएर थोरै भएपनि नाफा बढ्ने वातावरण बनाइदिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरण योग्य नाफा केही हदसम्म बढ्ने छ । बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सञ्चालन आम्दानीबाट छुट्याउनु पर्छ । केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकहरुले कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम घट्ने हुँदा आगामी दिनमा नाफामा केही राहत हुने देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएपनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगता पूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ । मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने नयाँ ब्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । यसभन्दा अघि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था थियो । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारीको हकमा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सीमा घटाएको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।