लुम्बिनीको बजेट खर्च ७२ प्रतिशत मात्र, कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ७२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्ममा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ७२.४३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खाता बन्द भएको दिनसम्म २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर विनियोजन भएको ७१.६८ प्रतिशत मात्र अर्थात १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७२.८७ प्रतिशत मात्र अर्थात १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको लागि २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २३ करोड २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ८ करोड ९ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च ९२.९९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५३.५० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लागि ६४ करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च ४० प्रतिशत र पुँजीगत २२.२६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर विनियोजन गरिएको रकमको ६ करोड ८२ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २७ करोड ९ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब ५२ करोड ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १८ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ प्रतिशत मात्र अर्थात १ करोड ९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४७ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ५५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ४५ करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २८ करोड ३१ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड ३६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब १ करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ४० करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ५७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब ३ करोड ८९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ७५ करोड ५७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ९५ करोड २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको लागि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै विविध शीर्षकमा १ अर्ब १० करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैया विनियोजन भएकोमा खर्च नै हुन सकेको छैन् ।

यस्तै स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ८० करोड ४३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।