जेनजी आन्दोलनमा भूकम्पमा भन्दा बढी क्षति, कति पुग्यो बीमा दाबी ?

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्रधिकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको दाबी परेको छ । भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’को आन्दोलनका कारण ठूलो क्षति भएपछि ती कम्पनीहरुमा दाबी गर्नेको ओहिरो लागेको हो ।

प्रदर्शनमा देशभर सरकारीदेखि निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । उक्त तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलनको काम अहिले पनि जारी छ ।

बीमा कम्पनीले विवरण संकलन गरेर नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पठाउन थालेका छन् । ती कम्पनीहरुले हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँको दाबी गरेका छन् । जुन दाबी २०७२ को भूकम्पमा भन्दा बढी हो ।

गत चैत १५ मा राजावादीको हुलदंगामा भएको क्षतिमा ४ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबर बीमा दाबी परेको थियो ।
यस्तै, २०७२ को गोरखा भूकम्पमा बीमा क्षेत्रमा करिब १८ अर्बको दायित्व परेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनमा हालसम्ममा नै त्यो भन्दा पनि धेरै क्षति भएको छ ।

प्रदर्शनकारीले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, कार्यकालिका, न्यायपालिकासहित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । तर, सरकारी कार्यलयको बीमा नभएकाले यी संरचनाको जिम्मेवारी बीमा कम्पनीहरुलाई हुँदैन ।

आन्दोलनमा सरकारी मात्र नभई निजि संरचनाहरु पनि जलाइएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा भाटभटेनीका २१ ओटा स्टोर, हिल्टन होटेल, एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय, ग्लोबल कलेज, बैकका शाखा कार्यालय, थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेश पार्क र थापाथली क्षेत्रमै रहेका हुन्डाई, सुजुकी र टाटा मोटर्सलगायत सवारीसाधन शोरुममा आगजनी भएको छ ।

त्यसैगरी, चौधरी ग्रूपको कारखाना, चन्द्रागिरि केबलकारको स्टेशनलगायत संरचनामा आगलागी भएको छ । उपत्यकामा मात्र होइन उपत्यका बाहिर पनि कयौँ उद्योगी–व्यवसायीका निजी घर तथा कर्पोरेट क्षेत्रका कैयौं भवनमा क्षति पुगेको छ ।

भाटभटेनीले आफ्ना सम्पत्ति आईजीआई, सलिको र सिद्धार्थ प्रिमियरलगायत इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा बीमा गराएको छ ।

त्यस्तै, हिल्टन होटेलले दी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समार्फत बीमा गराएको छ । तर, हालसम्म हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले बाहेक कुनै पनि कम्पनीले दाबी बाफतको रकम भुत्तानी गरेको छैन ।

यता, नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि पछिल्ला घटनाको क्षतिमा आउने बीमा दाबी भुक्तानी छिटो र सहज रूपमा गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सम्पत्ति, मोटर (निजी तथा सार्वजनिक), सामुद्रिक, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम, हवाई, कृषि बाली, पशुपन्छी र विविध शीर्षकका बीमा लेखमा आएका दाबीको छिटो र सहज भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । अहिले नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रि इन्सुरेन्स गरेर पुनर्बीमा कम्पनी छन्।

कम्पनीहरूले हूलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमअन्तर्गत ३५ प्रतिशत जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी ६५ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् ।

कसैले एक हजार रूपैयाँको बीमा गरेको छ। कम्पनीले दाबी परेमा त्यसको ३०० प्रतिशत भार आफुले व्यहोर्ने र बाँकी ७०० रूपैयाँ बराबरको भार भने पुनर्बीमा कम्पनीलाई सारेका हुन्छन्।

‘यी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कतिपय दायित्व आफुले लिएका हुन्छन भने केही अन्य दायित्व केही विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिएको हुनाले भुक्तानीमा कुनै समस्या नआउला,’ प्राधिकरणका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले भने ।

नेपालमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले पनि विदेशी पूर्नबीमा कम्पनीहरुमा बीमा गरेका हुन्छन् । त्यसैले सबैको दाबी भुक्तानी नेपालबाटै हुन्छ भन्ने हुन्दैन । त्यसैले यस्तो बीमा दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरू सक्षम नै हुन्छन् ।

हालसम्म कुन कम्पनीमा कति आयो दाबी ?

भदौ ३१ गतेसम्म २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । १८ बीमा कम्पनीमा एक हजार ९८४ दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी दी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पाँच अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चार अर्ब ९३ करोड २२ लाख, शिखर इन्स्योरेन्समा दुई अर्ब ३९ करोड चार लाख, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा एक अर्ब ५९ करोड ६ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा एक अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा एक अर्ब १५ करोड ६२ लाख, नेको इन्सुरेन्समा एक अर्ब नौ करोड ५३ लाख, सानिमा जीआईसीमा ७८ करोड ९३ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ४९ करोड ५१ लाख, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४८ करोड ७४ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ९४ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ३८ करोड ५८ लाख, प्रभु इन्स्योरेन्समा १९ करोड १८ लाख, नेसनल इन्स्योरेन्समा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

चारवटै माइक्रो निर्जीवन बीमामा पनि दाबी परेको छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा एक करोड १३ लाख, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा ६७ लाख सात हजार, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५६ लाख ३६ हजार र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।