सेबोनका कर्मचारी काममा फर्किए : २ महिनादेखि ठप्प रहेको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया अब सुरु हुने

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा ४८ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले सुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर काममा फर्कन सहमत भएका  हुन्। यद्यपी, माग पूरा नभएसम्म धर्नाका कार्यक्रम स्थगन नहुने कर्मचारीहरूको अडान छ ।

आइतबार बिहान अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई भेटेर खारेज भएका कोषको सुविधा नघटनेगरी नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएसँगै उनीहरु काममा फर्किन सहमत भएको बुझिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने भनेका कोष सम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा नै समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताइएको छ । अर्थमन्त्रीको आश्वासनसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किन सहमत भएका छन् । तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी कल्याणकारी कोषको कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न पत्र लेखेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए ।

बोर्डले समस्या समाधानका लागि तीन दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिन बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा बोर्ड सदस्य आनन्दराज शर्मा वाग्ले, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र सदस्य सचिवमा निरञ्जन घिमिरे छन् ।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले बताए । पेन डाउनका कार्यक्रम भने फिर्ता गरेर आजदेखि काममा फर्किएको उनको भनाइ छ ।

“हामीसँग छलफल भएरै समिति बनेको हो । तर, पूर्णरूपमा हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको छैन । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ,” अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने।

सरकारले माग पुरा गर्ने भनेतापनि माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनको भनाइ छ । “कात्तिक मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मात्र हाम्रो आन्दोलन पूर्णरूपमा स्थगित हुनेछ ।”
अहिलेलाई १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्नाको कार्यक्रम राखेर बाँकी अरु सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनी बताउँछन् ।

कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य भट्टराईको संयोजकत्वमा आइतबार समिति गठन गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“कर्मचारीहरूसँग सहमतिकै आधारमा हामीले समिति गठन गरेका हौँ । उहाँहरू आजदेखि नै काममा फर्किनुभएको छ,” उनले भने ।

कर्मचारी काममा फर्किएलगतै अब आइपीओ निष्काशनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । सेबोनले भदौ १७ गते एस वाई नेपाललाई आइपिओको अनुमति दिइएको थियो । त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीले अनुमती पाएका छैनन् ।

अब आइपिओ, हकप्रद निष्काशन लगायतलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गर्ने श्रेष्ठले बताए । “कर्मचारी आन्दोलित हु्ँदा २ महिनादेखि ठप्प रहेको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया अब सुचारु हुन्छ,” उनले भने ।

५४ अर्बको आइपीओ पाइपलाइमा

सेबोनले भदौ १७ गते एस वाई नेपाललाई आइपिओको अनुमति दिइएको थियो । त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीले अनुमती पाएका छैनन् । सेबोनमा विभिन्न क्षेत्रका ७५ वटा कम्पनीको ३७ करोड ५४ लाख २० हजार ३५३ कित्ता आइपिओ निष्कासन अनुमतिको पाइप लाइनमा छ ।

५४ अर्ब १५ करोड ३१ लाख ८७ हजार ८६१ रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ५४ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेको हो ।

एक विकास बैंक, चार होटल तथा पर्यटन, ३७ जलविद्युत्, ४ लगानी, १६ उत्पादन तथा प्रशोधन, ३ माइक्रो इन्स्योरेन्स र १० अन्य समूहका कम्पनीले ५४ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख ४२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ९७ लाख ५२ हजार ८ सय ८३ कित्ता आइपिओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् ।

आइपिओको पाइपलाइनमा सबै भन्दा धेरै हाइड्रोपावर क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन् । हाइड्रो क्षेत्रका मात्रै ३७ वटा कम्पनीहरु बोर्डबाट आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक छ ।

तथ्यांकअनुसार ३७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीका १७ करोड ८५ लाख २८ हजार ७५४ कित्ताको १८ अर्ब २६ करोड ०१ लाख ४० हजार २३६ रुपैयाँ बराबरको आइपिओ पाइपलाइनमा रहेको हो ।

आइपिओ जारी गर्न खोज्नेमा सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड, बेनी हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत छन् ।

त्यस्तै, यमलिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड, मबिलुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड, सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनीहरु आइपिओ पाइपलाइनमा रहेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले सेबोनले वर्षैदेखि अनुमती पर्खिरहेका कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति नदिँदा कम्पनीहरू समस्यामा परेको बताए । समयमा आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउँदा बैंक लोन, लगानी बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । बोर्डको आन्तरिक समस्याले हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई असर गरेको उनको तर्क छ ।

‘कहिले ९० नेटवर्थ भन्दा कम भएका हाइड्रोपावरलाई अनुमती नदिने, कहिले आन्तरिक कहिले निष्काशन रोकिन्छ’उनले भने ‘यस्तो गर्दा आइपिओको निष्काशन गरेर बैंक लोन तिर्ने भनेर बसेकाहरुको व्याज बढ्दै जान्छ ।’

अहिले पाइपलाइनमा रहेका समूहमध्ये रकमका आधारमा सबै भन्दा धेरै आईपीओ उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको रहेको छ । यो समूहको कुल २७ अर्ब ४ करोड ४९ लाख १६ हजार ७२५ रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ६९ लाख ९२ हजार २७२ कित्ता सेयर स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ ।

सूर्य सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, स्मार्ट डोर्स लिमिटेड, पाल्पा सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडलगायत कम्पनीको आइपिओ आइँदैछ । त्यस्तै, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, श्री डिस्टिलरी लिमिटेड, सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, भूगर्भ सिमेन्ट लिमिटेड, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड, सागर डिस्टिलरी लिमिटेड र अम्बे स्टील्स लिमिटेडले आइपिओ ल्याउने तयारी गरिहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार होटल तथा पर्यटन समूहका तीन वटा कम्पनीको १ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४२ लाख १० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छ ।

होटल तथा पर्यटनबाट भने चारवटा कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ। यसअनुसार होटल फरेस्ट इनको ४० करोड बराबरको ४० लाख कित्ता, अकामा होटलको साढे २२ करोडको २२ लाख ५० हजार कित्ता, वर्णवास म्युजियम होटलको ३९ करोड ६० लाखबराबरको ३९ लाख ६० हजार कित्ता र माउन्टेन ग्लोरी लिमिटेडको ४० करोडबराबरको ४० लाख कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ। यो समूहको कुल १ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड ४२ लाख १० हजार कित्ता आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा देखिएको हो।

लगानी समूहको चार वटा कम्पनीको ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँको १ करोड ८६ लाख ५० हजार ३७५ कित्ता सेयर आईपीओ धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासन अनुमति हुन बाँकी छ ।
बरुण इन्भेस्टमेन्ट, सिड इनर्जी, शिवम् होल्डिङ लिमिटेड, शिव शिखर हाइड्रो लिमिटेड लगायतले आइपिओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गरी तीन लघु बिमा कम्पनीको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ स्वीकृतिको पाइपलाइनमा छ ।

अन्य समूहका १० वटा कम्पनी आईपीओ निष्कासन अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । यी कम्पनीले ३ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ५ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७६ लाख ६५ हजार ५४ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेका छन् ।

बोर्डका अनुसार डिश मिडिया नेटवर्क, आईएमई लिमिटेड, हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स हस्पिटल), नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल लिमिटेड, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज, छायादेवी कम्प्लेक्स, बिजनेस इन्टरेस्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, मेडिकेयर अस्पताल, जीआई सोलार र सोलार फार्म लिमिटेडको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ।

विकास बैंक समूहमा एउटा कम्पनी आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छ । बैंकले १७ करोड २३ लाख ८८ हजार बराबरको १७ लाख २३ हजार ८ सय ८० कित्ता सेयर निष्काशनका लागि अनुमति माग गरेको छ ।