नेपाल वायुसेवा निगमको अस्तित्व संकटमा, ऋण र घाटाले थिचियो संस्था

नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्था नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको छ । वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको ठूलो ऋण, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कमजोर व्यावसायिक योजना र न्यून जहाज उपयोगका कारण निगमको वित्तीय अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमसँग आन्तरिकतर्फ उड्ने एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने दुईवटा ’वाइडबडी’ एक दुईवटा ’न्यारोबडी’ गरी चारवटा मात्र जहाजहरू छन्।

आन्तरिक उडानका लागि हाल एउटा मात्रै जहाज रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले विगतमा चीनसँग खरिद गरेका पाँच हवाइजहाज प्रयोगविहीन भएका छन्।

यता, निगमले सन् २०१८ (२०७५ असार १४ र साउन ११ गते) मा दुईवटा ए–३३० वाइडबडी जहाज भित्र्याएको थियो। ती जहाज खरिदका लागि निगमले नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। तर सो ऋणको साँवा र ब्याज अझै पूर्णरूपमा तिर्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म निगमले दुबै कोषलाई जम्मा ७ अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार ३७४ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ। विस्तारै ऋण, ब्याज, घट्दो आम्दानी र बढ्दो खर्चले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्था अस्तित्व संकटमा पुगेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जहाजहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआएका कारण निगमको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘बारम्बार उडानहरू रद्द भइरहेका छन्, कहिले के बिग्रिरहेको छ, त्यो पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। र यसको पूरा व्यावसायिक योजना नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता डाँगीले निगमभित्रका विवादका कारण जहाज मर्मत गर्न नसकिएका कारण ल्याउन नसकिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘जहाजको इन्जिन मर्मतको विषयमा मर्मत गर्ने कम्पनीसँग उत्पन्न विवाद हाम्रा लागि तत्कालै हल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। त्यसलाई समाधान गरेर इन्जिन फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। अहिले हामीले भाडाको इन्जिन प्रयोग गरिरहेका छौँ तर अब तत्कालै हाम्रो इन्जिन ल्याउनुप¥यो भन्ने निर्देशन पनि छ। हामी त्यो तत्काल गर्छौँ।’

यता, कही दिनअघि मात्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई २१ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेयले नेवानिलाई पत्र लेख्दै २० करोड ९९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न भनेका हुन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले असोज मसान्तसम्मको ऋण बापतको ५३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । निगमले दुई ‘न्यारोबडी’ जहाजको किस्ता तर्फको पुरै रकम र दुई ‘वाइडबडी’ जहाजको आंशिक गरी कुल ५३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ ।

त्यही जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको, प्रशासनिक खर्च बढेको, जहाजहरूको प्रयोग न्यून भएको र व्यवसायिक योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको कारण यस संस्थाको वित्तीय अवस्था दिनानुदिन खराब बन्दै गएको हो।

अध्ययन समितिले दिएको रिपोर्टमा वाइडबडी सञ्चालनबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७४ मा १ अर्ब ५३ करोड ५१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ।

यसैगरी २०७६/०७७ मा ४ अर्ब १ करोड, २०७७/०७८ मा ३ अर्ब ७३ करोड, २०७८/०७९ मा ३ अर्ब र २०७९/०८० मा ३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ वाइडबडी सञ्चालनबाट निगमलाई घाटा भएको उल्लेख छ। २०८०/८१ मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ ।

२०८२/०८३ मा २ अर्ब ३४ करोड, २०८३/०८४ मा १ अर्ब ७१ करोड र २०८४/०८५ मा ९७ करोड ७४ लाख रूपैयाँ नोक्सानी हुने जनाइएको छ। यता, ०८०/८१ मा २१ अर्ब पाँच करोड रहेको कुल आय ०८१/८२ मा घटेर २० अर्ब ६७ करोडमा सीमित भएको छ ।

यसैबिच, वायुसेवा निगमको घाटा कम गर्न नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी कम्पनी मोडेलमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले निगमको पूँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न ठोस प्रश्ताव पेश गरेको हो ।
निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार रुपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न, लगानी र शेयर अभिलेखिकृत गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले निगमलाई तीन वटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन सुझाइएको छ भने नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन प्रश्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक सेवाका लागि बनाउन प्रश्ताव गरिएको छ । यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत गर्ने सिफारिस गरिएको छ । तेस्रो कम्पनी, आन्तरिक सेवा, भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न भनिएको छ ।