चौतर्फी विरोधका बाबजुत पनि पछि हटेनन् कुलमान, १७ अर्ब ४ करोडका ६० लाख बराबरका ठेक्का तोडिए

काठमाडौँ । ठेक्का लिएर लामो समयदेखि अलपत्र पारिएका १७ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले सम्हालेयता ठेक्का तोड्ने काम तिव्र रुपमा अघि बढेको हो ।

हालै मात्र हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको रतुवा–केशलिया ६ किलोमिटर सडक र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको मोहना नदी –डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाँगी–दैजी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।

रतुवा–केशलिया ६ किलोमिटर सडक स्तोउन्नती ३ वर्ष सम्म सक्ने गरी  २३ कात्तिक २०७६ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने कञ्चनपुरको मोहना नदी –डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाँगी–दैजी सडकको स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सडक विभागअन्तर्गत भएका २३५ मध्ये २२७ वटा ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । जसको लागत १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको सडक विभागले जनाएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ५७ रुग्ण योजना रहेकामा अहिलेसम्म २५ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ भने सडक विभाग अन्तर्गतका देशैभरीका ३६ ठेक्का तोडिएको छ । जसको लागत ३ अर्ब भन्दा बढी छ ।

यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १९ ठेक्का तोडिएको छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नदीमा बाँध बाँध्नेतर्फको ठेक्का तोडिएको हो ।यसको ठेक्का रकम १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । समग्रमा सिँचाइअन्तर्गत १४ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरका १९ ठेक्का तोडिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवकै बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ६ वटा प्याकेजको ठेक्का तोडिएको छ । जसको लागत १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गत ५ करोड १३ लाख रुपैयाँका १२ ठेक्का तोडिसकिएको विभागले जनाएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहरी विकासकै स्वास्थ्य भवनतर्फ २४ रुग्ण योजना रहेकामा ३ वटाको सम्झौता तोडिसकिएको छ । विभागअन्तर्गत ५ रुग्ण योजनाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।

यता, सरकारले आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्दा व्यवासायीहरु समस्यामा परेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । पुर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् भने सरकारको यस्तो निर्णयले बैंकहरुको खर्च झनै बढ्ने बैंकरहरुको तर्क छ ।

सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारले ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई सक्न खोजेको उनको आरोप छ ।
सरकारले एकतर्फि रुपमा ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले ठेक्का तोड्दा परियोजना प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘ सरकारले ठेक्का तोड्दै आइरहेको छ, तर परियोजना प्रमुखलाई किन कारबाही गरिएको छैन । म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही किन गरिएको छैन?’ सरकारले पूनर्विचार नगरी ठेक्का तोड्दा आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरहेको उनले बताए । ‘ठेक्का तोडिँदा उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’

यता, सरकारले पटक पटक सूचना दिएर पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेका कारणले नै ठेक्का तोकिएको सडक विभागका महानिर्देशक डा.विजय जैशीले बताए । उनले विभागलाई रहर लागेर ठेक्का तोडेको नभई बाध्यताबस यस्तो कदम चाल्नु परेको बताए । ‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । अन्तिम अवस्थामा आएर ठेक्का तोडिएको हो’ उनले भने ।

उनले समयमै उत्कृष्ट काम गरेबापत् कतिपय कम्पनीले बोनस पनि खाइरहेको बताए । ‘कतिपय निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कुनै पनि रुग्ण भएको छैन । कतिपयको सबै रुग्ण ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्माण व्यवसायीहरू पनि स्मार्ट हुनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन् । ‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्छन्, त्यो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी कर्जा उपभोगबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल वर्गमा पर्नेछन् । यसबाट बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’

बैंकहरूले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि दिने भएकाले ठेक्का तोडिँदा बैंकहरूमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए । फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रुपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कालोसूचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने पौडेलको भनाइ छ ।

यता, मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमै ठेक्का सम्झौतापछि पनि काम नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने र बारम्बार म्याद थप्ने कम्पनीहरूको ठेक्का तोडिएको बताए । ‘अबदेखि काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद बढाउने चलन अन्त्य गरिनेछ,’ घिसिङले भने, ‘ठेक्का तोड्ने मात्र होइन मिलेमतोमा समय थप्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।’

रुग्ण ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डरमा जाने काम भइरहेको घिसिङले बताएका छन् । ती रुग्ण ठेक्कामा लागत झनै बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । ठेक्का तोड्दा बैंक ऋण, अग्रिम रकम र लगानी सबै संकटमा पर्न सक्ने एक व्यवसायीले बताए ।

९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनालाई दुई महिना म्याद थपेर सकाउन सकिनेमा सिँधै ठेक्का रद्द गर्दा लागत र समय दुवैको नोक्सान हुने अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बताए । यस्तो कामको आवश्यकता नै रहेको भएतापनि नेपालको अहिलेको अवस्थामा यो उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, आथिक मन्दीको समयमा गरिएको यस्तो निर्णयले देशमा झन ठूलो समस्या निम्त्याउने छ।

कस्ता हुन् रुग्ण ठेक्का ?

निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रूग्ण ठेक्का मानिएको छ ।

त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अकं भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई रूग्ण मानिएको छ ।