पाँच महिनामा ५ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त, पुँजीगत खर्च तीन वर्षयताकै कम

काठमाडौँ । पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पाँच महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ९.५९ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवमा सरकारले सो अनुदान ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अनुदान बजेटमा राखिएको लक्ष्यका तुलनामा न्यून भए पनि गत वर्षहरुमा यही समयमा आएको अनुदानभन्दा धेरै हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । मंसिर महिनासम्ममा अनुदान रकम शून्य नै थियो । वर्षको अन्तसम्ममा भने लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको थियो ।

महालेखाका अनुसार अघिल्लो आव २०८०-८१ मा सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान आउने अपेक्षा गरेको थियो । यसमध्ये मंसिरसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत हो । उक्त वर्ष भने वर्षको अन्त्यसम्म पनि सो रकम मात्र प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, आव २०७९-८० मा सरकारले वार्षिक रुपमा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिरसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ६.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो भने आव २०७८-७९ मा ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिरसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्न सकेको थिएन । ५ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा कुनै पनि वर्ष वार्षिक लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन ।

वैदेशिक अनुदान कार्यक्रम तथा परियोजनामा आधारित हुने हुन्छ । उक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउने हुँदा वैदेशिक अनुदानमा सुधार देखिएको अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् ।

‘विश्व बैंकले ४-५ वर्षका लागि अनुदान बढाउने नीति बनाएको हुन्छ । सोही अनुसार उक्त अनुदान बढ्ने समय यस वर्ष पर्न गएकाले केही मात्रामा अनुदान बढेको हो ।’ उनले भने, ‘वैदेशिक अनुदान कुनै सरकार परिवर्तन भएर वा नभएर त्यसको प्रभाव पर्दैन । कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा गरेको प्रतिवद्धताहरु पनि आएको हुँदा केही सुधार मात्र देखिएको हो ।’

पुँजीगत खर्च तीन वर्षयताकै कम

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा पुँजीगत खर्च तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कम देखिएको छ । सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी पुँजीगततर्फ विनियोजित वार्षिक बजेटको ८.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको छ ।

गत आवको पाँच महिनामा ४१ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको ११.७३ प्रतिशत हो । उक्त वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको थियो ।

त्यस्तै, अघिल्लो आवमा वार्षिक लक्ष्यको १२.१ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उक्त वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्चका लागि छुट्याइएको थियो ।
आयोजनाका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटाले बताएका छन् ।

‘सरकारको खर्च अन्तिम त्रैमासमा मात्रै हुने र मंसिरअघि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । यस वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च देखिदैन । जब अन्तिम त्रैमासमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार, अब भने सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार कार्य गर्ने छ, सोही अनुसार वार्षिक खर्चबाट केही खर्च भने हुन्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट विनियोजन र खर्चको संरचना परिवर्तन गर्नु नै उत्तम उपाय हुन सक्छ ।