सकियो सप्ताहव्यापी आप्रवासन दिवस : समस्या ज्यूँका त्यूूँ, सरकारको सफलता रेमिट्यान्समा मात्रै

काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साताव्यापी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाएको छ ।

मन्त्रालयले ‘श्रम आप्रवासनका चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन’ भन्ने नारासहित १ गतेदेखि ७ गतेसम्म २५ औं आप्रवासन दिवस मनाएको हो । श्रमिकको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्न साताव्यापी रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

नेपाललले सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चार जगत्लगायत विभिन्न पक्षको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाएन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरी पुस्करले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्न विशेष कार्यक्रम गरेर दिवस मनाइएको बताए । एक साताको अवधिभर देश तथा विदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रम गरिएको उनी बताउँछन् । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासन श्रमिकका हक हित र समवन्यका लागि काम गर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष विश्वभर डिसेम्बर १८ तारिखका दिन मनाइने यो दिवस नेपालले पनि मनाउँदै आइरहेको छ । तर, श्रमिकको समस्या र अवस्था भने ज्यूका त्यू नै छन् ।

अहिले पनि नेपाली श्रमिकले विदेशमा गएर ठगिने, भनेजस्तो काम नपाउने, जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै श्रमको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ हजार २ सय ५५ नेपाली श्रमिकको मृत्यू भएको तथ्यांक छ ।

२०६५ देखि २०८१ सम्म १४ हजार ५ सय ५४ जना नेपालीले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन् । सोही अवधिमा ३ हजार ९२४ नेपाली अंगभंग भएर फर्किएका छन् । कोही डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता समस्याबाट ग्रसित भएर रोजगारीमा जानको लागि लिएको ऋण समेत तर्न नसकेर नेपाल फर्किएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरबारे चेतना जगाउने उद्देश्यले विश्वव्यापी यो दिवस मनाउँदै आइरहेतापनि नेपालले पनि यसलाई नारा र कागजमा मात्र सिमित राखेको छ ।

नेपालले यस्तो दिवसका अवसरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहितको लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठि, समारोह र सचेतना कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने पनि श्रमिकको मृत्युदरमा कमी आउने विज्ञहरु सुझाउँछन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक हजार २५५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै, बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ११९, ०७७\०७८ मा १०४, ०७८\७९ मा ९७, ०७९\८० मा १६४ र ०८०\८१ मा ११४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो संख्या वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या मात्रै हो । रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा गएर पनि कतिपय श्रमिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । जुन वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छैन ।

विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिसहित कुल ८ लाख ३९ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका थिए । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ३ लाख ६८ हजार ४३३ जना, २०७८/७९ मा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना, २०७८/७९ मा ६ लाख ३० हजार ९० जना र २०८०/८१ मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले विदेशमा काम गर्न जानका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

नेपालबाट दैनिक २ देखि ४ हजार जनासम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि जान्छन् । तर, सरकारले ती श्रमिकको लागि कार्यान्वयन हुने किसिमको नितिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैनन् ।

अहिले पनि कुनै पनि सिप र तालिम नलिई जानेको संख्या उत्तिकै छ । विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा २ लाख २७ हजार ४०७ जना अदक्ष कामदार विदेशिएका छन् । जसमा २ लाख २ हजार ६६१ जना पुरुष र २४ हजार ७४६ जना महिला रहेका छन् ।

वैेदशिक रोजगारीमा रहेका समस्याहरु हटाउन सरकारले सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी नहुँदा कामदारहरु मानसिक रोगको सिकार भई ज्यान गुमाउने गरेको उनको भनाइ छन् ।

भन्छन्,“विदेशमा यस्ता घटना हुनुको मुख्य कारण भनेको ‘डिप्रेसन’ नै हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कतिपय कामदार नेपालमै डिप्रेसनको सिकार भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले सरकारले विदेशमा पनि सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

कोही व्यक्ति विदेश जाँदै छन् भने उनीहरूलाई उनीहरूको कामका बारेमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने र सम्भव भएसम्म उता गएर गर्ने कामको तालिम नै सञ्चालन गनुपर्ने नै अहिलेको विकल्प भएको उनको बुझाइ छ ।

सरकारको सफलता रेमिट्यान्समा मात्रै

आप्रवासी श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले उनीहरूको घरपरिवार सञ्चालन र गरिबीमा रहेका परिवारको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकबाट ३ वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यस्तै, आव २०८१/८२ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको भित्रिदा २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

यता, चालु आव २०८२/८३ को तीन महिनामा रेमिट्यान्स ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, श्रमिकको कथा, व्यथा र समस्या उस्तै छन् । श्रमिकलाई न सरकारको नितिले व्यवस्थित गरेको छ न कसैको आश्वासनले ।

अहिले पनि श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको बढ्दै गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ३२ वटा ठगीका उजुरी परेका छन् । जसमा माग गरिएको क्षतिपूर्ति रकम ३२ करोड ८७ लाख भन्दा बढी छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल दैनिक ५० देखि ६० जनाको ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँ–गाउँसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रम अधिकृत ध्रुव देवकोटाले औँल्याए ।