अधिक तरलताको प्रभाव : डिमाण्ड डिपोजिट घट्नुले के संकेत गर्छ ?

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण र व्यापार व्यवसाय चलायमन नहुँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विस्तृत मुद्रा बढेपनि सञ्चित मुद्रा घटेको देखिन्छ । खासगरी, डिमाण्ड डिपोजिट घट्दा सञ्चित मुद्रा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले व्यापारीहरूले कर्जा लिन नचाहेको अवस्था जनाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ मङ्सिर मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

विस्तृत मुद्राप्रदाय भनेको कुनै देशको अर्थतन्त्रमा कुल कति पैसा चलायमान अवस्थामा छ भन्ने कुरा जनाउने सूचक हो । यसमा नागरिकको हातमा रहेको र बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेको अधिकांश पैसा तथा नगदमा छिट्टै रूपान्तरण गर्न सकिने वित्तीय साधनको जोड समेत हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, विस्तृत मुद्राप्रदायमा नगद मुद्रा, डिमान्ड डिपोजिट (चल्ती खाता लगायत, जसबाट तुरुन्तै पैसा निकाल्न सकिन्छ), म्यादी बचत, बचत खाता र मुद्दती निक्षेप लगायत समेटिएको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अधिक अवस्था विस्तृत मुद्राप्रदायले देखाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रका कारण लगानीयोग्य रकमको प्रयोग कम भइरहेको छ । अर्थात् कर्जा विस्तारमा संकुचन आउँदा निक्षेप संकलनमा वृद्धि छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आवको पाँच महिनासम्मको अवधिमा सञ्चित मुद्रा ३.२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने २०८२ मङ्सिर मसान्तमा सञ्चित मुद्रा १.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

विस्तृत मुद्राप्रदाय बढ्दै जानुले अधिक तरलताको अवस्था देखाउँदै गर्दा सञ्चित मुद्रा घट्नुले अर्थतन्त्रमा सुस्तताको असर चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखाएको जानकार बताउँछन् । कर्पोरेट ग्राहकहरूले ऋण नलिँदा डिमाण्ड डिपोजिट घटेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रको सुस्त अवस्था, राजनीतिक अनिश्चितता लगायतले उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा लिने जोखिम लिन नचाहेको देखाउने उनीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय सञ्चित मुद्रा घट्नुको मुख्य कारण भनेको अर्थतन्त्रको सुस्तता हो । कर्जा विस्तार कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्रमा पैसा भएपनि कारोबार सुस्त बनेको छ । बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानी र उत्पादनतर्फ नजाँदा तरलता निष्क्रिय बनेको छ ।

डिमाण्ड डिपोजिट भनेको तुरुन्त कारोबारका लागि राखिएको पैसा हो । यसको गिरावटले खर्च र कारोबार सुस्त हुँदै गएको देखाउँछ । अर्थात्, दैनिक आर्थिक गतिविधि, व्यापारिक लेनदेन तथा उपभोग कमजोर हुँदै गएको डिमाण्ड डिपोजिटको गिरावटले संकेत गर्छ ।

यस्तै बैंकबाट पैसा निकाएर पूराना ऋण तिर्न मात्रै अहिले व्यवसायीहरूले डिमाण्ड डिपोजिटको प्रयोग गरेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । सामान्यताः व्यापारीले कर्जा स्वीकृति लिएपछि त्यो रकम चल्ती खातामा जम्मा गर्छन्, जुन पछि आवश्यक पर्दा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्छन् ।

तर अहिले व्यवसायीहरूले कर्जा लिएको अवस्था छैन । सोही कारण डिमाण्ड डिपोजिट घटेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूले ऋण नलिँदा शाख (कर्जा) सिर्जना भएको छैन । जसले गर्दा डिमाण्ड डिपोजिट घटेको जानकार बताउँछन् ।

गत वर्षको भन्दा कम कर्जा विस्तार हुँदा सञ्चित मुद्रा घटेको देखिन्छ । चालु आवको पाँच महिनामा डिमाण्ड डिपोजिट ४६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो । यो ९.९ प्रतिशतको गिरावट हो ।

चल्ती खाता व्यक्तिलाई भन्दा पनि व्यवसायीलाई हो । व्यवसायीहरूले लिएको ऋण चल्ती खातामा राख्छन् । जसले डिमाण्ड डिपोजिटको आकार बढाउँछ । उनीहरूले लिने कर्जाको मात्रा घट्दा डिमाण्ड डिपोजिट घटेको हो ।

अहिले नयाँ परियोजनाहरू नै नरहेकाले पनि कर्जा सिर्जना हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘अहिले लगानी गर्ने अवस्था र ठाउँ दुवैको अभाव छ,’ एक व्यवसायीले भने,‘यस्तो अवस्थामा कर्जा सिर्जना हुने अवस्था नै छैन ।’

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली डिजिटलाइज्ड बन्दै जाँदा पनि नगदभन्दा डिजिटल भुक्तानीतर्फ नागरिकको बानी परेको यसले देखाउँछ । यसले पनि मुद्रा सञ्चिति घट्नमा भूमिका खेलेको जानकार बताउँछन् । सर्वसाधारणले हातमा नगद राख्नुको साटो बैंकमा जम्मा गर्न थालेको यो अवस्थाले संकेत गर्दछ । डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ पहुँच विस्तार लगायतले सञ्चित मुद्रा घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, कुल निक्षेप संकलन ७६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल कर्जा लगानी ५७ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.१७ प्रतिशत छ । जसले कर्जा लगानी गर्ने स्रोत अधिक भएको स्पष्ट देखाउँछ ।

मंसीरसम्मको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह १.९ प्रतिशत मात्रैले बढेको देखाउँछ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्षित अनुमान गरिएको छ । तर सो अनुमानसँग वर्तमान कर्जा प्रवाहको वृद्धिले तादम्यता मिलाउन नसक्ने देखिन्छ ।