दलहरुको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगार : गोल्ड कार्ड अवधारणादेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको वाचा

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्न नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

दलहरुले न्यूनतम तलब सुविधा सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलिया प्रवृत्ति, ठगी र अत्यधिक शुल्क असुली नियन्त्रण गर्ने, र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो पार्टीले वैदेशिक रोजगारको मर्म समेटेर घोषणापत्र ल्याएका छन् ।

दलहरुले विदेशबाट फर्किएका युवालाई विमानस्थलमै सम्मान गर्ने योजनादेखि ऋण र इन्टरनेट बाँड्नेसम्मका बाचा घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

कांग्रेस : ५० प्रतिशत आप्रवासन घटाउने, रिर्टनी श्रमिकलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण

नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने रहेको छ ।

कांग्रेसले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई विमानस्थलमै गोल्ड कार्ड सहित सम्मानजनक स्वागत गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । स्वदेश फर्किएका युवाहरूको पुनः एकीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
‘विदेशमा काम, स्वदेशमा उद्यम’ भन्ने नारासहित कांग्रेसले रिर्टनी श्रमिकलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण र कर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्र (गिग इकोनोमी, राइडर, घरेलु कामदार) का श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने उसको योजना छ ।

एमाले :  प्राइम नेचुरल इन्भेस्टरको मान्यता दिने घोषणा

नेकपा एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राइम नेचुरल इन्भेस्टरको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारका सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य जस्ता विषयमा सबैजसो दलको साझा एजेन्डा देखिन्छ । दलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम ज्याला २५ हजार पु¥याउने बाचा गरेको छ ।

रास्वपा : ‘ब्रेन गेन’ र विश्वव्यापी श्रम बजार

रास्वपाले परम्परागत रोजगारीभन्दा गिग इकोनोमी र फ्रिलान्सिङलाई प्राथमिकता दिएको छ । उसले ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) रोक्न ‘ब्रेन गेन’ सेन्टर स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ । रास्वपाले स्किल पासपोर्टको अवधारणा ल्याएको छ । जसले नेपाली श्रमिकको सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन मद्दत गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने तालिम र स्वास्थ्य परीक्षणलाई पारदर्शी बनाउने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण’ बनाउने उसको योजना छ ।

नेकपा : मताधिकार र उत्पादनमुखी रोजगारी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । उसले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी होइन, स्वेच्छिक बनाउने नीति लिएको छ ।
वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र रिटर्नीहरूलाई कम्तीमा १ लाख जनालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । श्रम कूटनीतिलाई बलियो बनाउँदै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिने नीति छ ।

राप्रपा : वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट मुक्त गराउने

राप्रपाले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट मुक्त गराउँदै स्वदेशमै ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ तलब खाने वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘५०–६० हजार तलबका लागि हाम्रा युवाले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संकल्पपत्र नाममा ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार गर्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नेदेखि स्वदेशमै सम्मानजनक तलबको ग्यारेन्टी गर्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ ।

यस्तै विद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र निजी क्षेत्रको विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई रोजगारीका ठुला अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सीप र पुँजी भित्र्याउन राप्रपाले नागरिकताको निरन्तरताको एजेन्डा अघि सारेको छ । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारासहित वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम गरिने योजना अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी : १० लाख रोजगारी र स्टार्टअप अनुदान

जेनजी आन्दोलनपछि स्थापना भएको उज्यालो नेपाल पार्टीले युवालाई उद्यमशील बनाउन ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान र न्यून ब्याजमा ऋण दिने उसको घोषणा छ ।

उज्यालो नेपालले श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने नीति लिएको छ ।