कर्जा विस्तार सन्तोषजनक छैन, अब बढ्ला त बैंकको ऋण प्रवाह ?

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा कर्जा वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित भएपछि बैंकहरूको ऋण प्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ सरकार गठन हुने पक्रियामा रहेकोले अब राजनीतिक स्थिरता र लगानी वातावरण सुध्रिएसँगै कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.०१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भए पनि सात महिनामा त्यसको झन्डै एक चौथाइ मात्रै प्रगति भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार साउनसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा करिब ५४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि सात महिनाको अवधिमा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थपिँदै माघसम्म कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब १९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भने निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार तुलनात्मक रूपमा उच्च थियो । अघिल्लो वर्ष माघसम्म २ खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा थपिएको थियो । यस वर्ष सोही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कम कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेको देखाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार हालको कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा कम भए पनि आगामी महिनामा अवस्था सुधार हुने आशा गरिएको छ । मौद्रिक नीति तथा त्यसको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न लचकता अपनाइएको र त्यसले आगामी समयमा ऋण विस्तार बढाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरू भने पछिल्ला केही वर्षका आर्थिक र नीतिगत घटनाक्रमले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको बताउँछन् । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि निजी क्षेत्रका भवन तथा संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र त्यसले लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो ठूलो क्षतिपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । सरकारले विभिन्न कदममार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक अनिश्चितता र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीको वातावरण सहज बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि भने निजी क्षेत्रमा केही आशा पलाएको छ । पर्याप्त बहुमतसहित नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेकाले अब राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम हुने र त्यसले लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले स्थिर सरकार बनेपछि आर्थिक नीतिहरू स्पष्ट हुने र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण ठूलो संख्यामा उद्यमी–व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यसको प्रभाव अहिले पनि देखिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । धेरै ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएपछि नयाँ लगानी गर्न व्यवसायीहरू हिच्किचाइरहेका छन् ।

त्यसैगरी, कोभिडपछि ब्याजदर तीव्र रूपमा बढ्नु, घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनु, सेयर बजार कमजोर बन्नु र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आएपछि आयातमा गरिएको नियन्त्रणले पनि आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको उद्योगी–व्यवसायीहरू बताउँछन् । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाजस्ता नीतिगत व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म प्रभावित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १०।६ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस्तै यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कर्जा ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा ४।८ प्रतिशतले बढ्दा सेवा उद्योग क्षेत्रमा भने वृद्धि दर १.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा कर्जा १।४ प्रतिशतले घटेको छ भने वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा पनि कर्जा १.९ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा कर्जा विस्तारले गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र आर्थिक गतिविधि विस्तार भएमा आगामी महिनामा कर्जा प्रवाह क्रमशः बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।