एक सातादेखि डेपुटी गभर्नर पद रिक्त, कहिलेबाट सुरु होला नियुक्ति प्रक्रिया ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त रहेको दुई डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिमा ढिलाई भएको छ । राजनीतिक कारणले दुई पदमा नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो । अघिल्लो आइतबारदेखि बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगानाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त बनेको थियो । २०७७ फागुन २५ मा डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्ति भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू मध्येबाट डेपुटी गभर्नर बन्ने व्यवस्था छ । अहिले राष्ट्र बैंकमा १८ कार्यकारी निर्देशक छन् । उनीहरू सबै डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित दाबेदार हुन् ।

डेपुटी गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकहरू नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई स्वभाविक दाबेदार हुन् ।

यसपटक राष्ट्र बैंकले महिला डेपुटी भने पाउने छैन । किनकी कार्यकारी निर्देशकमा कोही पनि महिला छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट २ जनालाई गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको एक सातामा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने चरणमा रहेकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पनि सोही सरकारले गर्ने तयारी छ । जसका कारण डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि समय लाग्ने भएको हो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना भइसकेको छ भने दलहरूले समानुपातिकमा निर्वाचित हुनेको नामावली बुझाइरहेका छन् । त्यसपछि आयोगले निर्वाचित २७५ सांसदको नामावलीसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुनेछ । मुलुकले नयाँ सरकार पाउनका लागि अझै करीब एक साता पर्खनुपर्नेछ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै थाती बसेको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको काम अगाडि बढाउने गभर्नरको तयारी छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि डेपुटी गभर्नरका आकांक्षीहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको नजिक बन्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्म पहुँच बनाउने र उनीहरूलाई रिझाएर पद हात पार्ने पूरानै प्रचलनलाई अहिले पनि दोहोराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यद्यपी नयाँ सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँला ? त्यो हेर्नलायक हुनेछ । किनकी, नयाँ सरकार रास्वपाको बन्नेछ ।

रास्वपाले निर्वाचनका लागि तयार पारेको वाचापत्रमा दलीय भागबण्डाको सट्टा शतप्रतिशत ‘योग्यतावाद’ लागू गरि सुशासनको अनुभूति जनस्तरहरूमा पु¥याइने उद्घोष गरेको छ ।

उसको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ,‘राज्यका सबै संवैधानिक र रणनीतिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाको सट्टा शतप्रतिशत ‘योग्यतावाद’ लागू गरी सुशासनको अनुभूति जनस्तरसम्म पु¥याइनेछ ।’
आफ्नो वाचापत्रमा भनिएजस्तै योग्यतावादमा चल्ने हो भने डेपुटी गभर्नर पनि योग्य कार्यकारी निर्देशकहरूबाट पनि योग्य व्यक्ति छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्तो चाहिन्छ योग्यता ?

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

गभर्नरले सिफारिस गरेका नामहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस सूचीबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार डेपुटी गभर्नर बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै आर्थिक वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्याप्त अनुभव पनि आवश्यक मानिन्छ ।

डेपुटी गभर्नरहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत हुने भएकाले उनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनीहरू मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने कार्य र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।

समयसमयमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग र कानुन महाशाखाबाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै हेर्नुपर्छ ।