राजीनामा दिन गभर्नर पौडेलमाथि दवाव, के गर्लान् उनले ?

काठमाडौँ । मुलुकमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने तयारी भएसँगै अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

नयाँ सरकारले पूराना सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति हटाउने र आफू अनुकुल नियुक्ति गर्ने चर्चाका बीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको राजीनामा आउला कि नआउला ? बैंकिङ तथा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चासोको विषय बनेको छ ।

नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहँदा अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन हुने संकेतले गभर्नर लगायतका उच्च पदमा नियुक्ति लिएकाहरूमाथि दवाव बढेको छ ।

गभर्नर विश्व पौडेल र रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेबीचको टसल पनि सतहमा आएको छ । जसले गर्दा गभर्नरको राजीनामाको संकेत बलियो देखिएको छ । रास्वपाले पनि एकलौटी सरकार सञ्चालनका क्रममा बाधा नहोस् भन्ने हिसाबले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मनशाय बनाएको छ ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई सुरूमा राजीनामा गर्न आग्रह गर्ने नभएर राजनीतिक नियुक्ति नै खारेज गर्ने आन्तरिक तयारी रास्वपाको छ । नयाँ सरकारको आफ्नो आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायमा विश्वासीलो नेतृत्व चाहिने भएकाले पौडेलमाथि राजीनामा गर्न दवाव बढ्दै गएको हो । राष्ट्र बैंक सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार समेत भएका कारण पनि अर्थमन्त्री वा सरकारले गभर्नर आफू अनुकुल बनाउन चाहन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा निकट मानिने अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गभर्नर बनाएका थिए । त्यतिखेर नै रास्वपाका नेता स्वर्णीम वाग्लेले अर्थतन्त्रमा ज्ञान नै नभएकालाई गभर्नर नियुक्ति बनाएको भनेर तत्कालीन कांग्रेस र एमालेमाथि आक्रोश पोखेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि पौडेलसँग वाग्लेको सम्बन्ध सुमधुर छैन । स्वर्णीमले पौडेल नियुक्ति हुनु अघि पनि माथि सेटिङ गरेर समिति बनाउने त्यसपछि एउटा रबर स्ट्याम्पको नियुक्ति गर्ने गरिएको बताएका थिए । गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हाबी रहेको बुझाई वाग्लेको थियो ।

सरकार, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ट्युनिङ नमिलेकै कारण समस्या सिर्जना हुने गरेका उदाहरण यसअघि पनि देखिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको टसल यसको ताजा उदाहरण हो । २०७८ चैत २४ मा तत्कालीन सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर अदालतले पुनः उनलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो । यस घटनाले गभर्नर पदको संवेदनशीलता र राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिमलाई प्रस्ट देखाएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नु उपयुक्त हुन सक्ने तर्क विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।

विगतमा निकै लामो सहकार्य गरेका वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदा फरक दलमाथि आस्था राख्ने र कांग्रेसबाट निर्वाचनमा भाग नै लिएका पौडेलबीचको सहकार्यमा जटिलता आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसकारण गभर्नर पौडेलले जनमतलाई समेत स्वीकार र आत्मसाथ गर्दै राजीनामा गर्नुपर्ने धेरैको राय तथा सुझाव छ । अब उनले आफ्ना पूर्व सहयात्रीसँग कुममा कुम मिलाएर अगाडि बढ्छन् कि बाटो नै परिवर्तन गर्छन् त्यो भने पौडेलमा नै निहित हुनेछ ।

रास्वपाले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा समेत चासो राखेको छ । जसले गर्दा अन्तरिम सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेन । सोही कारण केही सातादेखि यो पद रिक्त बसेको छ ।

रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने बताएसँगै गभर्नर पौडेलमाथि राजीनामाका लागि दवाव बढेको देखिन्छ । उनलाई उनका निकटस्थहरूले पनि अहिले रास्वपाकै माहोल रहेकाले राजीनामा नै उपयुक्त हुने सुझाव दिइरहेका छन् । तर गभर्नर पौडेलले यसमा अहिले मौन बसिरहेको बुझिएको छ । उनी ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेका छन्। उनका निकटस्थहरूले राजीनामा नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने सुझाव दिएपनि अन्तिम निर्णय भने उनी आफैंले लिनुपर्ने छ ।

आगामी चैत १३ मा मुलुकले बालेन नेतृत्वको सरकार पाउँदैछ । सो सरकार औपचारिक रूपमा गठन भएपछि गभर्नर पौडेलको भविष्य स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

यदि रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने नीति कडाईका साथ लागू गर्न सक्यो भने पौडेलको बहिर्गमन हुन सक्नेछ । तर सहमतिका आधारमा सहकार्यको बाटो खोजिएमा उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाउने सम्भावना पनि बाँकी नै छ । रास्वपाले पनि गभर्नर पद नचलाएर अन्य नियुक्ति खारेजी गर्न सक्ने विकल्प पनि छ ।