भारत र न्यूजील्याण्डबीच द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता एफटिए) मा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले व्यापार, लगानी र रोजगारको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल र उनका न्यूजील्याण्ड समकक्षी टोड म्याकलेको उपस्थितिमा आधिकारिक बनाइएको थियो। यो सम्झौतालाई भारतीय अर्थव्यवस्था र निर्यातकर्ताहरूका लागि विश्व बजारमा ठूलो कूटनीतिक र आर्थिक विजय मानिन्छ।
यस एफटिएको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता यसको गति हो। सन् २०२५ मार्च १६ मा सुरु भएको वार्ता नौ महिनाभित्र सम्पन्न भएको थियो । यो सम्झौता लागू भएसँगै भारतीय सबै उत्पादनहरूमा तत्काल शत प्रतिशत कर मिनाह हुनेछ । बदलामा न्यूजील्याण्डबाट भारत आउने कुनै पनि वस्तुमा कर लाग्ने छैन ।
हाल न्यूजिल्याण्डले भारतबाट निर्यात हुने करिब ४५० वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ । नयाँ सम्झौता अन्तर्गत यो शुल्क हटाइनेछ, जसले भारतीय कपडा र तयारी पोशाक, छाला उद्योग, टोपी, सेरामिक्स, कार्पेट र सवारी साधन र तिनका पार्टपुर्जाको निर्यातलाई ठूलो बढावा दिनेछ । यसको बदलामा भारतले न्यूजील्याण्डबाट आउने ९५ प्रतिशत सामानमा पनि छुट दिएको छ वा ट्यारिफ घटाएको छ ।
व्यापार सहजीकरणको साथसाथै यस एफटिएको एक प्रमुख स्तम्भ विदेशी लगानी हो। सम्झौता अन्तर्गत न्यूजील्याण्डले आगामी १५ वर्षमा भारतमा २० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो लगानी भारतसँग युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार सङ्घ (इएफटिए) ले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रस्तावित १०० अर्ब डलरको लगानी ढाँचाको आधारमा हो।
एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदममा भारतले आफ्नो संवेदनशील घरेलु कृषि र दुग्ध क्षेत्रलाई यस एफटिएको दायराबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको छ। दूध, क्रीम, दही र चीजजस्ता सबै दुग्ध उत्पादनहरू साथै अन्य कृषि उत्पादनहरू आयातबाट छुट दिइएको छैन, जसले गर्दा भारतीय किसान र स्थानीय दुग्ध उद्योगको हितको रक्षा सुनिश्चित भएको छ।












प्रतिक्रिया