पोखराका होटल र रेष्टुराँ व्यवसायीबीचको द्वन्द्व चर्कियो, अदालत पुग्यो हान

पर्यटकीय शहर पोखराको लेकसाइड २४ सैँ घण्टा खुलाउन रेष्टुराँ एन्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल (रेबान) पोखराले पहल थालिरहँदा होटल सङ्घ भने यसको विपक्षमा उभिएको छ।

लेकसाइडका स्थानीय आमा समूह, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलगायत होटल व्यवसायीनै साँझको ९ बजेपछि सञ्चालन हुने डान्स बार, क्याबिन रेष्टुराँ, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा, डिस्को क्लब बन्दनै गराउनुपर्ने आसयको मागसहित अदालत पुगेको छ।पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ (हान)का अध्यक्ष विकल तुलाचन, पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज पहारीसहित ४२ जनाले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई समेत लेकसाइडमा बस्न असहज भएको भन्दै तत्कालका लागि त्यस्तो व्यवसाय बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेपछि व्यवसायी व्यवसायीबीच वैचारिक द्वन्द्व शुरु भएको छ। 

रातको ९ बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म नै रेष्टुराँ र डान्स क्लबमा होहल्ला हुने गरेका कारण स्थानीय बासिन्दा र होटलमा बस्ने पाहुनालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल त्यस्ता व्यवसाय बन्द गर्न माग गरिएको छ।

हान अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन प्रशासनलाई दबाब दिनकै लागि आफूहरुले यसो गरेको बताए। यस विषयमा निर्देशिका बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने पक्षमा आफू भएको उनको भनाइ थियो । रेबान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन भनेर भनिरहँदा यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको विचार व्यक्त गरे।

अर्बौको लगानी रहेको क्षेत्रलाई साँघुरो घेराभित्र राखेर अवरोध सिर्जना गरिनु नहुने र समस्या न्यूनीकरणमा सरकार, व्यवसायी र स्थानीयसहित छलफल गरेर उचित निकासबाट अघि बढ्नु पर्ने रेबानको धारणा रहेको उनको भनाई छ। निवेदनमा रातिमा चल्ने जेनेरेटर, डान्सबारबाट आएको चर्को आवाज, रङ्गीविरङ्गी बत्तीले जनजीवनलाई असर गरेको र रातको समयमा रेष्टुराँबाट फर्कने ग्राहकको अश्लील व्यवहारबाट नकारात्मक असर पुगेको निवेदकको दाबी छ।

चर्को आवाज र झिलिमिली बत्तीले वातावरणीय प्रदूषण बढेको र फेवाताल र सीमसारका जीवजन्तुलाई समेत असर पारेको उल्लेख गरिएको छ। कारण देखाऊ आदेश रात्रिकालीन व्यवसायविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालको इजलासले बिहीबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २० गते बोलाएको छ।

रिटमा प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । अवान्छित र गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन नदिनेलगायत शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरी प्रहरीको गस्ती बढाउन अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई आदेशसमेत गरेको हो।