मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो स्वीटजरल्याण्ड र चीन सरकारले दिने अनुदान, अरु के के भए निर्णय ?

सरकारले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्याण्ड सरकार र अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले दिने अनुदान स्पीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्राङ्क (१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) र अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनस्र्थापना खर्च बापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवारलाई राहत रकमका रुपमा प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाको दरले तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।

बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषदले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषदले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।