लक्ष्य अनुसारको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सरकार वर्षेनी असफल, १० महिनामा लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्र प्राप्त

काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा उच्च राखे पनि सोअनुसार रकम भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, यो वर्षको १० महिना बितिसक्दा अनुदान भने १७ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३३.२८ प्रतिशतमात्रै हो ।

मुलुकको विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला सरकार विदेशी दाताहरूबाट अनुदान लिन पनि असफल भएको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधीमा पनि सरकारले लक्ष्यको ३०.०८ प्रथिशत मात्र अनुदान प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिना बितिसक्दा १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र विदेशी अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो ।
।
विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण सरकारले वैदेशिक अनुदान लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा लक्ष्यअनुसार अनुदान लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

विकास परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा अनुदान नआएको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले बताए ।

‘प्रक्रियागत झन्झट र नीतिगत समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार अनुदान आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न चुनौती देखिएको छ ।’

सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई स्रोतको रूपमा लिन्छ । सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएका कारण वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार नआएको उनी बताउँछन् । नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले पनि कम अनुदान आएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायता लक्ष्य राख्दा वैज्ञानिक अनुमान गर्ने चलन छैन । दातासँग कुराकानी हुँदैछ भन्ने अनुमानका आधारमा समेत बजेटमा वैदेशिक सहायता लक्ष्य राख्ने गरिन्छ त्यसैले लक्ष्य अनुसारको प्राप्ती नभएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

‘राजस्व कति उठ्छ भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक ऋणको एउटा सीमा हुन्छ, त्योभन्दा माथि जान सकिँदैन, त्यसकारण अपुग स्रोतमा सिधै वैदेशिक ऋण राख्दिने प्रचलन छ । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार प्राप्ति नहुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।’
आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्र पनि कराउने भएकाले सरकारले अपुग स्रोतको ठाउँ भर्न हचुवाकै भरमा वैदेशिक सहायता लेख्दिने प्रवृत्ति रहेको समेत उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार, केही दातृ निकायको सहायता रकममा नभई वस्तुका रूपमा आउने गर्छ । जसको हिसाब रकममा नदेखिँदा केही रकम कम हुन जाने उनी बताउँछन् ।

यसरी लक्ष्य अनुसारको सहायता प्राप्त गर्न नसक्दा मुलुकको ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यस वर्ष सरकारले १० महिनामा ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, प्राप्ति ३ खर्ब ६५ अर्बमा सीमित छ । अबको दुई महिनामा लक्ष्यअनुसार प्राप्तिका लागि २ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।