‘बजेटले ल्याएको १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था अर्थपूर्ण छैन’

काठमाडौँ । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैंठकमा अर्थमन्त्रीले आगाकी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १० अर्ब रुपैयाँले कम हो ।आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

“न्यूनतम दुई करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको सञ्चालन गरिनेछ,” वाग्लले बजेट घोषणामा भने । उत्पादन सुरू भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोध भर्ना हुने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

कृषि अनुदानको दरुपयोग रोक्न वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका सिँचाई आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको दाबी छ ।

कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनः संरचना गर्ने, देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

बजेटबारे टिप्पणी गर्दै कृषि अर्थविद् देवेन्द्र गौचनले कृषिलाई उद्योग र प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार बजेटले सर्लाहीको गोलभेडा र जुम्लाको स्याउ जस्ता स्थानीय उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

“बजेटले सिँचाइलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ, जुन कृषिको मेरुदण्ड हो,” गौचनले भने, “पहाड र हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा सुनकोशी–मरिण जस्ता ठूला आयोजनाले उत्पादन वृद्धिमा ठूलो सहयोग पु¥याउनेछन् ।”

यद्यपि, बजेटले ल्याएको १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था साना किसानका लागि खासै अर्थपूर्ण नभएको उनको तर्क छ । “अधिकांश साना किसानको आम्दानी १० लाखभन्दा निकै कम हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई यो कर छुटले छुँदैन,” उनले थपे ।

बजेटमा प्रस्तावित ग्रिन ट्याक्स (हरित कर) ले किसानलाई मर्का पर्न सक्ने उनको बुझाई छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने यस्तो करले कृषि औजार, मेसिनरी र ढुवानी महँगो बनाउने उनको अनुमान छ । “इन्धन र कृषि औजार महँगो हुँदा त्यसको अन्तिम मार साना किसानकै थाप्लोमा पर्छ,” उनले भने । रासायनिक मलका लागि बजेट बढाउनु र कृषि पर्यटनलाई जोड्नु सुखद भए पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । सडक पूर्वाधारको विकासले कृषि बजारलाई सहज बनाउने भए तापनि साना किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रमहरूमा अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको गौचनको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल कृषि महासंघका अध्यक्ष शिवसुन्दर श्रेष्ठ बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउने नीति लिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । यसले गाउँबाट सहरतर्फ पलायन हुने क्रमले खाली भएका जमिनको सदुपयोग हुने विश्वास उनको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो खडेरी, असिना र हुरीबतासले कृषि क्षेत्रमा ठूलो जोखिम थपेको हुँदा बाली बीमाको प्रभावकारितामा सरकारले ध्यान दिएको श्रेष्ठको भनाई छ । कृषिको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरैहदसम्म राम्रो आएको र सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा खरो उत्रिनुपर्ने उनको भनाई छ । विद्युत महशुल र करका केहि विषयमा भने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा कर बढाउने सरकारको नीतिले तराईका किसानलाई मार पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । तराईमा किसानले बोरिङमार्फत सिँचाइ गर्दा धेरै विद्युत खपत हुने भएकाले यसले उत्पादन लागत बढाउँदा साना किसान मारमा पर्ने देखिएका छन् । त्यस्तै, बजेटले ल्याएको ग्रिन ट्याक्स र अन्य करवृद्धिका कारण कृषि आधुनिकीकरणका लागि प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरण महँगो हुने र यसको प्रत्यक्ष भार साना किसानको थाप्लोमा पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।