कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौतीले व्यापार घाटा घटाउने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै २५३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको घोषणा गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समान भन्सार दर हुँदा स्वदेशी उत्पादन प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । तयारी वस्तु आयात गर्दा र नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उस्तै कर लाग्ने व्यवस्थाले उद्योग सञ्चालन महँगो बनेको भन्दै निजी क्षेत्रले भन्सार संरचना पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो ।

सरकारले यसपटक उत्पादनमुखी उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णय गरेको हुँदा मुलुकको लागि उत्तम विषय भएको अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटा बताउँछन् । यसबाट स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने उनको भनाई छ ।

‘कच्चा पदार्थ भित्रिएर उत्पादन बढ्ने बित्तिकै जनशक्तिको माग पनि बढ्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ’ उनले भने, ‘प्रशोधित वस्तु आउँदा नेपालमा मात्र खपत हुन्छ भने कच्चा आयात बढेपछि उद्योगहरु बढ्छन् र निर्यातमा सहयोग पुग्छ साथै आयात कम हुन्छ ।’ यसले व्यापार घाटा कम गर्ने उनको विश्वास छ ।

उनका अनुसार, यी विविध कारणहरुले बजारमा पुँजी परिचालन बढ्छ जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ । विश्वव्यापी रुपमा उद्योग कारखानाले मुलुको गौरव बढाउने उनी बताउँछन् ।

सामान्यतया मानिसको चहलपल भयो भने त्यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको एउटा मनोविज्ञान दिन्छ । यसर्थ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु चाहिँ असाध्यै सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।

प्रशोधित वस्तु र कच्चा वस्तुमा समान भन्सार दर लाग्दा मुलुकले कच्चा पदार्थमा भन्दा प्रशोधित पदार्थ आयातमा जोड दिएका दिए । तर कच्चा पदार्थमा कम शुल्क लाग्ने भएपछि कच्चा वस्तु नै आयात बढ्छ, यस्तो हुँदा मुलुकबाट बाहिरीने रकम कम हुन्छ ।

सरकारले यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारेको छ । ११ तहको भन्सार खर हुँदा ५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतसम्मको दर कायम भएको थियो । अहिले शून्य भन्सार दरदेखि ४० प्रतिशतसम्म झारेको छ । जसमा शून्य वा एक प्रतिशत भन्सार दर अन्तर्गत अत्यावश्यक खाद्यान्नहरु समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, साना उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरुलाई ५ प्रतिशतको तहमा राखिएको छ भने थप प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकिने वस्तुलाई १० प्रतिशतको तहमा राखिएको छ । अर्धतयारी वस्तुहरुलाई १५ प्रतिशत, तयारी उपभोग्य वस्तुलाई २० प्रतिशत, विलासी वस्तुहरुलाई ३० प्रतिशत र अति विलासी हानिकारक वस्तुहरुमा ४० प्रतिशतको तहमा राखिएको छ ।

सरकारले विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । उत्पादन, व्यापार तथा उपभोगलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

अनावश्यक करको भार कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र बजारलाई चलायमान बनाउन यो निर्णय गरिएको हो । अन्तःशुल्क हटाइएका वस्तुमा कच्चा पदार्थ, साना तथा मझौला उद्योगले प्रयोग गर्ने सामग्री, केही विद्युतीय उपकरण तथा उपभोग्य सामग्री रहेका छन् । जसले उत्पादन लागत घट्ने, बजार मूल्यमा कमी आउनेछ । बजारमा मूल्य कम आउँदा उपभोक्ताको जीवनशैलीमा सहज हुने अर्थविद् बास्कोटा बताउँछन् ।

सरकारले बजेटमार्फत कर प्रणालीमा समेत राहतको घोषणा गरेको छ । न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने करदाताले अब न्यूनतम एक प्रतिशत दरमै कर तिर्न पाउने भएका छन् । सरकारले यसलाई मध्यमवर्गीय नागरिक र साना व्यवसायीलाई राहत दिने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।