वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्यो तर जीडीपीमा योगदान किन घट्यो ?

काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय र बीमा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर करिब ९.१६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको हो ।

यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १.१ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो वृद्धिदर ८.०६ प्रतिशत रहेको थियो ।

सामान्यतया वित्तीय क्षेत्रमा भएको आर्थिक वृद्धिदरले मुलुकको जीडीपीमा योगदान बढाउने संकेतको रुपमा लिइन्छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मुलुकको कूल वास्तविक घरेलु उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान भने घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल जीडीपीमा बैंक र बीमा क्षेत्रको योगदान ६.१२ प्रतिशत पुग्ने कार्यालयको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको कूल जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.२७ प्रतिशत रहेको थियो । यो अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तको विपरित देखिएको विज्ञहरूको भनाई छ । वित्तीय क्षेत्रको कारोबारमा वृद्धिदर उच्च भए पनि जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान भने घट्दै जानु दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बैंक र बीमा संस्थाहरूको नाफा सेवा शुल्क, ग्यारेन्टी शुल्क, ट्रेजरी बिल र डिजिटल कारोबारमा आधारित हुन्छ । बैंकको नाफा बढ्नु, ऋण असुली बढ्नु र अन्य गैरब्याज आम्दानीमा वृद्धि हुँदा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा वृद्धिदर उच्च देखिएको जानकारहरूको भनाई छ ।

तर वास्तविक आन्तरिक घरेलु उत्पादनको गणना गर्दा उत्पादन, सेवा, कृषि, उद्योग र निर्माण जस्ता वास्तविक आर्थिक गतिविधिलाई समेत आधार मानिने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले बैंकको नाफा वा सेवा शुल्क बढ्दा जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान नहुने भएकाले वृद्धिदर र जीडीपीमा पु¥याएको योगदान बीच असमानता देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रले उच्च वृद्धिदर देखाए पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा पर्याप्त प्रवाह भएको छैन । केन्द्रिय बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन ८० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर कर्जा प्रवाह भने ५९ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । बैंकबाट उपलब्ध हुने कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र (कृषि, उद्योग, विकास निर्माण) मा केन्द्रित हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भएपनि यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा जीडीपी कमजोर भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा लगानी करिब २.३ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषकले पर्याप्त कर्जा नपाउँदा उत्पादन कम भएको र वास्तविक घरेलु उत्पादनमा योगदान घटेको हो । सिटिजन्स बैंकका सुचना अधिकारी तथा डीसिईओ नारायणराज अधिकारीका अनुसार उद्योग, निर्माण तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा वित्तीय क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्दा पनि मुलुकको जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान कमजोर बन्दै गएको हो ।

त्यस्तै, बैंकले दिएको अधिकांश कर्जा पनि घरजग्गा धितोमा केन्द्रित भएको उनी बताउँछन् । चालु सम्पत्तिमा घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा करिब ६.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले बैंकको धेरै लगानी घरजग्गा निर्माण वा खरीदमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

उपभोगमुखी कर्जा जस्तै व्यक्तिगत उपभोग, हायर पर्चेज तथा क्यास क्रेडिट पनि बढेको अधिकारीको भनाई छ । यस किसिमको कर्जाले तुरुन्त नाफा दिने तर दीर्घकालीन उत्पादन र वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा ठूलो योगदान नगर्ने उनी बताउँछन् । यसैले वित्तीय वृद्धिदर उच्च भए पनि वास्तविक आन्तरिक घरेलु उत्पादनमा योगदान घटेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको खुद नाफा करिब १९ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिदरको मुख्य कारण खराब कर्जा घट्नु, ऋण असुली बढ्नु र गैरब्याज आम्दानीमा वृद्धि हुनु रहेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । बैंकले ट्रेजरी बिल, ग्यारेन्टी शुल्क, डिजिटल कारोबार र सेवा शुल्क मार्फत आम्दानी बढाएको बैंकरहरूको भनाई छ ।

तर यी सबै वृद्धिदर केवल वित्तीय कारोबारमा मात्र आधारित भएको उनीहरूको भनाई छ । यस्तो किसिमको कारोबारले वास्तविक उत्पादन, सेवा, कृषि र उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छैन । यसले वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर र जीडीपी योगदानबीचको अन्तर बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाई छ ।

अहिले मुलुकको बैंकिङ्ग प्रणालीमा जम्मा हुने पैसाको मूख्य स्रोत विदेशबाट आउने विप्रेषण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाहमा ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा कुल १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।

जसले गर्दा अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ३५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको केन्द्रिय बैंकको भनाई छ । तर यो पूँजी उत्पादन, उद्योग वा कृषि क्षेत्रमा भन्दा पनि उपभोगमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जसकारण वित्तीय वृद्धिदर र जीडीपी योगदानबीच दुरी बढ्दै गएको जानकारहरूको भनाई छ ।

सरकारले बैंकमा रहेको तरलता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति ल्याउने योजना बनाए पनि, संवैधानिक सीमाले आन्तरिक ऋणको मात्रा सिमित गरेको बताइन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको भएपनि घरेलु उत्पादनको करिब ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने नियमले बैंकको तरलता प्रयोगमा अवरोध आएको छ ।

यसले बैंकको वृद्धिदर बढ्दा पनि जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान प¥याउन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । तर बैंकहरू भने सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा मात्रै पनि तरलता परिचालन हुने र जीडीपीमा योगदान बढ्ने बताउँछन् । “सरकारले आफ्ना आयोजनाहरू समयमा सुरु गरेर समयमा सम्पन्न गरिदिएको भएपनि तरलता परिचालन बढ्थ्यो तर त्यो गर्न सकेन जसले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो,” सिटिजन्स बैंकका डीसिइओ अधिकारीले भने ।

बैंकिङ प्रणालीको वृद्धिदर प्रायः सतही अर्थविद्हरू बताउँछन् । बैंकको नाफा सेवा शुल्क वृद्धिबाट हुन्छ । तर वास्तविक उत्पादन, निर्माण, उद्योग वा कृषि गतिविधि पर्याप्त नभएको कारण जीडीपीमा योगदान घटेको छ । वित्तीय क्षेत्र बलियो देखिन्छ, तर यसको वृद्धिदर सतही मात्र हुने बताइन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भए पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा नपुग्नुले जीडीपीमा यसको योगदान घटेको विज्ञहरू बताउँछन् । विगतमा बैंकको धेरै लगानी घरजग्गा र उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा पनि अहिले यस्तो अवस्था आएको अधिकारीको बुझाई छ । “विगतमा कोभिड पछिको समयमा नेप्से पनि बढेको थियो, रियल स्टेट पनि बढेको थियो । तर अहिले ती सबै घटेका छन् । यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्र र जीडीपीमा कस्तो असर गरेको छ भन्ने त प्रष्ट नै छ” उनले भने ।

वृद्धिदर उच्च भए पनि यसको वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान कम हुनुको कारण बैंकले दिएको लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पर्याप्त नजानु हो । यदि बैंक, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेमा मात्र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदरले जीडीपीमा वास्तविक योगदान पु¥याउने अधिकारीको विश्वास छ ।

बैंकिङ्ग कारोबारमा भएको वृद्धिले उत्पादन, कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि नभएसम्म जीडीपीमा योगदान घट्ने अवस्था रहिरहने विज्ञहरूको भनाई छ । आगामी वर्षमा बैंकको तरलता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गरेर ऋण विस्तार गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदरसँगै वास्तकि आन्तरिक घरेलु उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने जानकारहरूको भनाई छ ।