३७ खर्ब नाघ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिती, सदुपयोग गर्न के गर्ने सकिन्छ ?

काठमाडौँ । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिती ३७ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चिती ऐतिहासिक रुपमा बढीरहँदा अर्काेतिर बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता पनि बढ्दै गएको छ ।

केन्द्रिय बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ्ग प्रणालीको निक्षेप परिचालन ८० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर कर्जा प्रवाह भने ५९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७२.९३ प्रतिशत रहेको छ ।

यसको अर्थ बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको छ भन्ने बुझिन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम बढी हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा केन्द्रिय बैंकले ३७ खर्ब २५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

यसका साथै केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक रुपमा आफूसँग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सरकारले विदेशी मुद्राको सदुपयोग गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी विनिमय सञ्चितीको केही अंश “सोभरिन वेल्थ फण्ड” मार्फत परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाएर विदेशी मुद्राको सदुपयोग गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको भनाई छ ।

अबको पालो सरकारको भएको समेत उनको भनाई छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, स्थिर सरकार र स्थिर नीतिहरू भएमा मात्रै निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वित्त नीतिमार्फत लगानीको सहज वातावरण बनाएको हुँदा विदेशी मुद्राको सदुपयोग हुने उनको विश्वास छ ।

उनले थपे,“अहिले नेपाल गोल्डीलक्सको अवस्थामा छ, मुद्रास्फीति न्यून विन्दुमा रहेको छ । यदि यो समयमा हामीले लगानी बढाउन सक्यौँ भने नेपाल एउटा आदर्श र बलियो आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।”

गोल्डीलक्स त्यस्तो अवस्था हो, जुन अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सहज हुन्छ तर सरकारले नीतिगत सहजीकरण भने गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अवस्था यस अवस्थासँग मेल खान जान्छ । अहिले बैंकहरूमा पैसा छ, ब्याज सस्तो छ र महँगी पनि नियन्त्रणमै छ । अब केवल लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले दरिलो नीति र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसो भएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने पौडेलको भनाई छ ।

विगत लामो समयदेखि बजारमा माग घट्दा र नीतिगत अनिश्चितता तथा परियोजना पाइपलाइनमा समेत लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकहरूमा रहेको तरलता अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा प्रवाहित हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नै ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानीको विकल्प खुला गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार, पैसा सस्तो हुँदैमा मात्रै ऋण लिएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । वैद्य भन्छन्, “अहिले धेरैले ब्याजदर घट्यो, अब ऋण लिएर काम गर भनिरहेका छन् । तर, ब्याज सस्तो हुँदैमा लगानी बढ्दैन ।”

वैद्यका अनुसार, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य उद्योगहरूसम्म पैसा पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले भुक्तानी रोक्दा र नयाँ काम सुरु नगर्दा बजार सुस्त भएको उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, “चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन र अन्य कतिपय नियामक कडाइले गर्दा व्यवसायीहरूले ढुक्क भएर काम गर्न सकेका छैनन् ।” पुराना नीतिहरूमा सुधार र व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएसम्म लगानीकर्ताको मनोबल नउठ्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र नठानी अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्विकार्नुपर्ने उनको भनाई छ । थुप्रिएको तरलता र विदेशी मुद्राको उपयोग गर्नका लागि साना र मझौला व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिने र ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैंकमा पैसा हुनु र ब्याजदर घट्नु राम्रो भएपनि बजारमा सामानको माग नबढ्दा र सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नसुधार्दासम्म निजी क्षेत्रले ऋण लिएर जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार विदेशी मुद्राको सदुपयोग गर्नको लागि जलविद्युत्, सडक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, शहरी विकास तथा औद्योगिक करिडोरजस्ता ठूला परियोजनामा लक्षित गरी पूर्वाधार बण्ड जारी गर्न सकिन्छ ।

बैंकमा भएको पैसालाई सानोतिनो क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेर अबको अर्थतन्त्र नचल्ने र यसका लागि हामीले ठूला र साहसी परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । साथै उनले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको अवस्थामा यो पैसा केहि नभएको समेत दाबी गरेका छन् ।

उनले पर्यटन पूर्वधारको निर्माणमा लगानी गर्नुपर्नेमा पनि सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, “हामीले सगरमाथाको आसपास (४०–५० किलोमिटरको दूरीमा) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ । कुनै समय बालुवा मात्र भएको दुबई अहिले विश्वकै लगानीको केन्द्र बनेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै सहर बनाएर एप्पल, अमेजन र गुगल जस्ता कम्पनीका डाटा सेन्टर वा कार्यालयहरू यहाँ राख्ने सोच बनाउनुपर्छ र त्यो सकिन्छ पनि ।” यसो भएमा नेपालमै बसेर युरोप–अमेरिकाको जस्तो कमाइ गर्न सकिने उनले बताए ।

निश्चित क्षेत्र वा स्मार्ट सिटीभित्र विदेशीहरूलाई पनि घर–जग्गा किन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केहि हदसम्म समेटिएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ ।

अहिले नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । दाहाल भन्छन्, “हामीले सानातिनो काम गरेर मात्र खाडी जाने युवालाई रोक्न सक्दैनौँ, र युरोप अमेरिका जानेहरूलाई त रोक्नै सकिँदैन, यदि हामीले त्यस्तै अवसर नेपालमै दिएनौँ भने ।” ठूला परियोजनामा बैंकको पैसा र विदेशी लगानीलाई जोड्न सक्यौँ भने मात्रै अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान हुने, तरलता व्यवस्थापन हुने र देशले प्रगति गर्ने उनी बताउँछन् ।

यसरी जारी गरिने बण्डले एकातिर बैंकहरूमा रहेको अतिरिक्त तरलता सोस्नेछ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । अझ, यस्ता बण्डहरूलाई कर प्रोत्साहन, ग्यारेन्टी संरचना वा आंशिक जोखिम वहनजस्ता व्यवस्थासँग जोड्न सकेमा संस्थागत लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार वृद्धि १२ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था निकै न्यून रहेको जानकार बताउँछन् । चालु आवको १० महिनासम्ममा लक्ष्यको ६.७ प्रतिशत हाराहारीमात्र कर्जा विस्तार भएको छ । आगामी दुई महिनामा लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

कर्जा विस्तार हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि अन्य विकल्पहरू समेत खुला गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाई छ । तर त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले मात्र नभई सरकारले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।