प्रदेशगत औद्योगिक संरचनामा असमानता : बागमतीमा १६ हजारभन्दा रोजगारी सिर्जना हुँदा कर्णालीमा १६३ मात्र

काठमाडौँ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा नेपालका उद्योगहरूको रोजगारी सिर्जना असमान रहेको देखाएको छ । विशेषगरी बागमती प्रदेशमा औद्योगिक गतिविधि र रोजगारी केन्द्रित हुँदा कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत प्रदेशहरूमा भने उद्योगको योगदान न्यून देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका उद्योगहरूले करिब २२ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । जसमध्ये बागमती प्रदेशले मात्र १६ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने कर्णाली र सुदुपश्चिमले २०० जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेको देखिदैन ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या, लगानी, उत्पादन क्षमता र रोजगारी सबै सूचकहरूमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक विकास अझै पनि केन्द्रित संरचनाकै भरमा रहेको देखिन्छ । अन्य प्रदेशहरूमा उद्योगको विस्तार भए पनि रोजगारी सिर्जनाको स्तर तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशको प्रभुत्व

प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशका उद्योगहरूले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा १६ हजार ८७५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । कुल रोजगारीमध्ये करिब तीन चौथाइभन्दा बढी रोजगारी बागमतीमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले काठमाडौं उपत्यका तथा वरपरका जिल्लामा उद्योग, व्यापार, सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्छ ।

बागमती प्रदेशमा उद्योगहरूको संख्या पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको छ । यहाँ चालु आर्थिक वर्षमा ३६३ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएका छन् । विशेषगरी खाद्य प्रशोधन, पेय पदार्थ, निर्माण सामग्री, औषधि, कपडा तथा अन्य उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू यहाँ बढी केन्द्रित भएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

बागमतीमा रोजगारीको उच्च दर हुनुको प्रमुख कारण यहाँ पूर्वाधार, यातायात सुविधा, बजार पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज उपलब्धता रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, दक्ष जनशक्ति पनि यही प्रदेशमा बढी उपलब्ध भएकाले उद्योगहरू यहीँ केन्द्रित हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो स्थान

लुम्बिनी प्रदेश रोजगारी सिर्जनामा दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । चालु आर्थिक् वर्षमा यस प्रदेशका उद्योगहरूले २ हजार २९२ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । बागमतीसँग तुलना गर्दा यो संख्या निकै कम भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा भने उल्लेखनीय हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, इँटा उद्योग, साना तथा मझौला उत्पादन उद्योगहरू बढी सक्रिय रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यस प्रदेशमा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोर, नेपालगञ्ज क्षेत्र, दाङ लगायतका क्षेत्रमा उद्योग विस्तार भइरहेको छ । तर ऊर्जा आपूर्ति, लगानीको कमी, पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुजस्ता कारणले औद्योगिक रोजगारी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले बताएको हो ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक रोजगारी १ हजार ३५६ रहेको छ । मधेश प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र भए पनि कृषि आधारित उद्योगहरू अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । यहाँ चिनी उद्योग, चामल मिल, तेल प्रशोधन, इँटा उद्योग लगायतका साना तथा मध्यम उद्योगहरू सञ्चालनमा रहको उल्लेख छ । तर औद्योगिक विस्तारमा पूर्वाधार अभाव, ऊर्जा संकट, लगानी वातावरणको चुनौती र नीतिगत अस्थिरता प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको केन्द्र बैंककले बताएको छ ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशका उद्योगहरूले चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ९३ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । यो संख्या मधेशभन्दा केही कम हो । कोशी प्रदेशमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, वनजन्य उत्पादन तथा साना उद्योगहरू सक्रिय छन् । विराटनगर, इटहरी, धरान जस्ता शहरी क्षेत्रमा औद्योगिक गतिविधि बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

तर औद्योगिक उत्पादन लागत उच्च हुनु, बजार प्रतिस्पर्धा कमजोर हुनु र लगानी अभावजस्ता कारणले रोजगारी सिर्जना अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले चालु आवमा ९१९ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । पोखरा लगायतका क्षेत्रमा पर्यटनमा आधारित उद्योगहरू बढी भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरू भने सिमित रहेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा साना उद्योगहरू रहेको छन् । तर औद्योगिक उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्र बढी प्रभावशाली भएकाले औद्योगिक रोजगारी सीमित देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगहरूले १८७ जनालाई मात्र रोजगारी दिएका छन् । यस प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर रहेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा केही उद्योगहरू भए पनि अधिकांश साना स्तरका छन् । निर्माण सामग्री, खाद्य प्रशोधन र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगहरू सीमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पूर्वाधारको कमी, लगानीको अभाव, बजारको दूरी र दक्ष जनशक्तिको कमीले सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकास ढिलो भएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश अत्यन्त कमजोर

कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा १६३ जनाले उद्योगमार्फत रोजगारी पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न लागत अत्यधिक हुन्छ । यातायात पहुँच कमजोर हुनु, विद्युत् आपूर्ति अस्थिर हुनु, बजार दूरी धेरै हुनु र लगानीकर्ताको न्यून आकर्षणका कारण उद्योगहरू विस्तार हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यहाँका उद्योगहरू प्रायः साना स्तरका र स्थानीय स्रोतमा आधारित रहेका छन् । यद्यपि जलविद्युत् र जडीबुटी क्षेत्रमा सम्भावना भए पनि त्यसलाई औद्योगिक रूप दिन अझै समय लाग्ने प्रतिवेदनको भनाई छ ।

प्रदेशहरूको रोजगारी सिर्जनाको यो असमानताले नेपालको औद्योगिक विकासको संरचना अझै सन्तुलित नभएको स्पष्ट देखाउँछ । औद्योगिक गतिविधि राजधानी केन्द्रित हुँदा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा आर्थिक अवसर सीमित भएका छन् ।

नीतिगत र संरचनागत चुनौती

केन्द्रिय बैंकको प्रतिवेदन अनु्सार नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिने असमानताको मुख्य कारण प्राकृतिक वा भौगोलिक मात्र नभएर नीतिगत र संरचनागत पनि हो । सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ । उद्योग स्थापना र लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति भए पनि त्यसको प्रभाव सबै प्रदेशमा समान रूपमा पुग्न सकेको छैन । अधिकांश सुविधा र सहुलियत राजधानी केन्द्रित हुँदा अन्य प्रदेशले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले बताएको छ ।

यसका साथै पूर्वाधार विकासको असमानता ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । सडक, यातायात, विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्र र भण्डारण सुविधा जस्ता आधारभूत संरचना सबै प्रदेशमा समान रूपमा विकास नभएकाले उद्योग विस्तार सुस्त भएको जनाएको छ ।

यस्तै ऊर्जा आपूर्तिमा समेत समस्या रहेको छ । धेरै प्रदेशमा नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिन्छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँने र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै सुदुरपश्चिम र कणाीली प्रदेशमा बजार पहुँचको समस्या पनि रहेको छ । उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म पु¥याउन लागत धेरै लाग्ने भएकाले दूरदराजका प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ता उत्साहित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

दक्ष जनशक्तिको असमान वितरण पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति प्रायः बागमती प्रदेशमा केन्द्रित भएकाले अन्य प्रदेशका उद्योगले आवश्यक जनशक्ति पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा विस्तार भए पनि ठूलो मात्रामा ऋण तथा लगानी सुविधा राजधानी केन्द्रित हुँदा अन्य प्रदेशका उद्यमीले पुँजी जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

यी सबै संरचनागत र नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक विकास एकै प्रदेशमा केन्द्रित हुँदै गएको छ र अन्य प्रदेश अपेक्षाकृत रुपमा पछाडि परेको प्रतिवेदनको भनाई छ ।