२६ वर्षदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी : पुस मसान्तभित्रै बन्ला त ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै अढाई दशकभन्दा बढी समयदेखि बहसमा रहेको यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र बैंकहरूले सकारेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर २०५७ सालदेखि उठ्दै आएको यो अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कारण यसपटक पनि समयमै कम्पनी बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले बजेटमा स्पष्ट रूपमा पुस मसान्तभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुवै बढ्दै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकको ५.४१ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.१३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ ।

खराब कर्जा उठाउन नसक्दा बैंकहरूले धितोका रूपमा रहेका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति आफैंले सकार्नुपरेको छ । केन्द्रिय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब ५४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो सम्पत्तिमा ठूलो रकम लामो समयसम्म अड्किँदा बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित हुने गरेको छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको जनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल सरकारले गरेको घोषणाअनुसार कम्पनी तोकेकै समयमा स्थापना गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले यस विषयमा आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको छ ।

तर राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारी भने सरकार अझै स्पष्ट नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनी राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गर्ने कि छुट्टै संरचना बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । उनले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको भए पनि मोडेल स्पष्ट नभएको बताए ।

राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा नयाँ भने होइन । यसको बहस २०५७ सालदेखि सुरु भएको थियो । त्यतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममार्फत यसको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । २०५७÷५८ को वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा यो विषय समेटिएको थियो । त्यसपछि २०५८÷५९ को बजेटमा पनि यसको चर्चा भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७१ को रणनीतिक योजनामा समेत कम्पनीको आवश्यकता उल्लेख गरिएको थियो । तर हरेक पटक यो विषय कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा विभिन्न सरकारहरूले विभिन्न समयमा कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरे, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे र यस विषयमा अध्ययन समेत गरेको पाइन्छ । तर कानुनी र संस्थागत तयारी भने हुन सकेको देखिदैन । त्यसैले यसपटक पनि घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बैंकहरूको समस्याग्रस्त कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने संस्था हो । बैंकको मुख्य काम निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह हो । तर कर्जा निष्क्रिय भएपछि समस्या सुरु हुने, धितो लिलाम गर्दा पनि बिक्री नहुने समस्या बढ्दै गएको बैंकरहरू बताउँछन् । त्यसपछि बैंकले ती सम्पत्ति आफैं सकार्नुपर्छ र सोहि सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सरकारले यही समस्या समाधान गर्न कम्पनी ल्याउन लागेको हो ।

यसले बैंकको पूँजी बजारमा चलायमान नहुने, तरलता प्रवाहमा असर पर्ने र नयाँ कर्जा प्रवाह पनि प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् । बैंकहरूले अहिले आफ्नो मूल काम छाडेर ऋण उठाउन घरदैलो गर्नुपरेको र सोहि क्रममा धेरै बैंक कानुनी प्रक्रिया र मुद्दा मामिलामा अल्झिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न छुट्टै कम्पनीको परिकल्पना गरिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसले खराब कर्जा र सम्पत्ति किन्ने र ती सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ । यसका साथै आवश्यक परे पुनः संरचना गर्ने, उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट बैंकमा अड्किएको पैसा पुनः बजारमा फर्किने उनीहरूको भनाई छ । त्यसैले यस्तो समस्या समाधान गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूले अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापन, धितो लिलाम र मुद्दा मामिलामा उल्लेख्य समय खर्चिनुपरेको अवस्था छ । खराब कर्जा औसत ५.६० प्रतिशत पुग्नु र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नुले बैंकहरूको मुख्य व्यवसायमा समेत दबाब बढाएको देखिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार बैंकको काम सम्पत्ति व्यवस्थापन होइन । बैंकले कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सम्पत्ति बेच्ने र व्यवस्थापन गर्ने काममा अल्झिएका छन् ।

दक्षिण कोरिया र मलेसियाले पनि यस्तै संस्था बनाएर समस्या समाधान गरेका थिए । भारतले पनि राष्ट्रियस्तरको यस्तै संस्था स्थापना गरेको छ । नेपालमा भने कानुनी र संरचनागत स्पष्टता अझै छैन । यही कारण कार्यान्वयन ढिलो भएको हो ।

सरकारले पुस मसान्तभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने समयसीमा तोकेको छ । तर आवश्यक कानुनी तयारी अझै पूरा भएको छैन । कम्पनीको स्वामित्व संरचना पनि टुंगिएको छैन । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सहमति आवश्यक छ । प्रारम्भिक पूँजी, सञ्चालन मोडेल र निर्णय प्रक्रिया पनि तय हुन बाँकी छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यविधि निर्माण पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाए पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न कठिन छैन । तर त्यसअघि आवश्यक कानुनी र संस्थागत आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कम्पनी स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कम्पनी कसको मातहत रहने, यसको स्वामित्व संरचना कस्तो हुने, सञ्चालन खर्च कसरी व्यवस्थापन हुने र निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषय सुरुमै टुंगो लगाउनुपर्छ । यी विषय स्पष्ट नगरी हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइए भविष्यमा थप जटिलता निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

क्षेत्रीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको खराब कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र प्रोभिजनिङ निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यसका कारण बैंकहरूलाई आफ्नै स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ । यही कारण छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक भएको उनको तर्क छ । यस्तो कम्पनीले समस्याग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विशेषज्ञताका साथ काम गर्न सक्ने भएकाले बैंकहरूलाई आफ्नो मुख्य काम अर्थात् निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुन सहज हुने उनी बताउँछन् ।

यद्यपि कम्पनी स्थापना गरेपछि पनि पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न चुनौती रहने उनको भनाइ छ । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, बिक्री र व्यवस्थापन प्रक्रिया निष्पक्ष नभए नयाँ संस्था पनि विवादमा पर्न सक्ने उनी बताउँछन् । “अहिलेसम्म पनि बैंकहरूले मिलेमतोमा ऋणीलाई मर्का पर्ने गरी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेका छन्,” उनले भने, “यदि त्यस्ता कमजोरी दोहोरिए भने नयाँ कम्पनी पनि उस्तै विवादमा तानिन सक्छ । त्यस अवस्थामा कम्पनीले पनि न्यायपूर्ण रूपमा काम गर्न सक्दैन ।”

क्षेत्रीका अनुसार हाल ऋण असुली न्यायाधिकरणले पनि बैंकहरूको ऋण असुली प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले प्रस्तावित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र ऋण असुली न्यायाधिकरणबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउन आवश्यक छ । कुन संस्थाले के काम गर्ने, अधिकारको सीमा कहाँसम्म रहने र दुवै संस्थाबीच समन्वय कसरी हुने भन्ने विषय पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यही विषयले कम्पनीको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने उनको धारणा छ ।

उनका अनुसार बजेटमा कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा भइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार भएको छ । तर प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि भने अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफ्नो समस्याग्रस्त सम्पत्ति कम्पनीसमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्ने, कम्पनीले ती सम्पत्ति कुन मापदण्डका आधारमा स्वीकार गर्ने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र ऋण असुलीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा नियमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, “कुन प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले बैंकको असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्ने, बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्ने वा अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने भन्ने सबै विषय नियमावलीमै स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले त्यससम्बन्धी विस्तृत कानुनी व्यवस्था बनेको छैन ।”

क्षेत्रीका अनुसार कम्पनी कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र सञ्चालन मापदण्ड तयार गरी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति मूल्याङ्कन र बिक्री प्रक्रिया संवेदनशील विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसका लागि स्पष्ट नियम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययन जारी रहेपनि अन्तिम मोडेल अझै तय भएको छैन ।
विज्ञहरूका अनुसार कम्पनी स्थापना मात्र खराब कर्जा व्यवस्थापनको समाधान होइन । पारदर्शिता र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि स्पष्ट नभएमा कम्पनी आफैं समस्या बन्न सक्ने उनीहरूको मत छ ।