संघले उठाउँछ ९२ प्रतिशत राजस्व, स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता कस्तो ?

काठमाडौँ । नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएपछि राजस्व उठाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडिएको छ । तर कुल राजस्व संकलनमा संघीय सरकारको हिस्सा भने अझै अत्यधिक ठूलो छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८३ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कुल राजस्वको ९२ प्रतिशत हिस्सा संकलन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले ८ प्रतिशत मात्र संकलन गरेका हुन् ।

कुल राजस्वमा संघको हिस्सा ठूलो देखिए पनि यसलाई मात्र आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने विज्ञहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार संविधानले नै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कजस्ता प्रमुख करका अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ ।

“आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कजस्ता ठूला करका आधार संघीय सरकारसँग रहने भएकाले कुल राजस्व संकलनमा संघको हिस्सा बढी हुनु स्वाभाविक हो,” वित्तीय संघीयता विज्ञ तथा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले भने, “विश्वभरि संघीयता भएका मुलुकमा प्रमुख कर संघीय सरकारले नै उठाउने गरेको पाइन्छ ।”

उनका अनुसार कतिपय संघीय मुलुकमा प्रदेश सरकारले बिक्री करलगायतका कर उठाउने भए पनि प्रमुख राजस्व अधिकार संघीय सरकारमै केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यसैले आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको ९२ प्रतिशत र ८ प्रतिशतको तथ्य राजस्व संकलन गर्ने तहअनुसारको हिस्सा भएको हो । तर यो राजस्व बाँडफाँडको अनुपात नभएको उनी बताउँछन् ।

राजस्व संकलन र बाँडफाँड फरक विषय

संघीय सरकारले संकलन गरेको सबै राजस्व संघ आफैले खर्च गर्दैन । संविधान र कानुनअनुसार संघले उठाउने विभिन्न राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँड हुन्छ । संघीय सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान र अन्य वित्तीय हस्तान्तरण गर्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव तथा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तिलकबहादुर खड्काका अनुसार संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमा राजस्व संकलनको अनुमान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने रकमको घोषणा गर्छ र सोहीअनुसार रकम हस्तान्तरण गरिन्छ ।

तर बजेटमा अनुमान गरिएको राजस्व र वास्तविक संकलनबीच फरक परेमा वित्तीय हस्तान्तरणमा समेत त्यसको असर पर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार संघ सरकारले संकलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय सञ्चित कोषमा, १५ प्रतिशत प्रदेशमा र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने उनले बताए ।

“संघीय सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व संकलन गरे पनि त्यसको अर्थ प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत उनीहरूले आफैं उठाएको राजस्वमा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने होइन,” खड्काले भने, “राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र अन्य वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोत पुग्ने व्यवस्था संघीय वित्तीय प्रणालीमा गरिएको छ ।”

स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानी भने कमजोर

संघबाट राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आयको अवस्था भने कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघ सरकारबाट बाँडफाँडसहित स्थानीय तहहरुको कुल राजस्व ३ खर्ब ७६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये स्थानीय तहले आफैं संकलन गरेको राजस्वको हिस्सा ३६.७४ प्रतिशत मात्र थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमि तथा घरजग्गा कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरलगायतका राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अधिकार प्राप्त हुनु र त्यसबाट पर्याप्त राजस्व उठाउन सक्नु फरक विषय भएको विज्ञहरूको भनाई छ ।

महालेखाका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा पर्याप्त कर आधार र आर्थिक गतिविधि भए पनि राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा भने आर्थिक गतिविधि नै सीमित भएकाले आफ्नै स्रोतबाट ठूलो राजस्व उठाउने सम्भावना कम छ ।

स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर हुनुमा करदाताको अभिलेख व्यवस्थित नहुनु, करको दायरा पूर्ण रूपमा पहिचान नहुनु, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन नहुनु तथा राजस्व संकलन प्रणाली प्रभावकारी नहुनुजस्ता समस्या रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत, व्यवसाय, सम्पत्ति, सेवा तथा विभिन्न शुल्कबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वसमेत पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारमा स्रोतको कमी कि परिचालनको कमजोरी ?

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको अभावभन्दा प्राप्त स्रोतको परिचालन तथा खर्च गर्ने क्षमता मूख्य समस्या रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको स्रोत प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु, विशेषगरी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु वित्तीय संघीयताको अर्को चुनौती रुपमा देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले संघबाट प्राप्त अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण समेत प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न नसकेको उनको बुझाई छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहका लागि ठूलो जिम्मेवारी दिइएको छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त स्रोत आवश्यक हुन्छ । तर स्रोत प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन र खर्च गर्न सक्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन गर्दा राजस्व उठाउने क्षमता मात्र नहेरेर प्राप्त स्रोतलाई विकास र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता एउटै मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ठूला सहर तथा व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहसँग घरजग्गा, व्यवसाय, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रबाट राजस्व उठाउने आधार तुलनात्मक रूपमा बढी छ । तर दुर्गम तथा आर्थिक गतिविधि कम भएका स्थानीय तहमा आफ्नै स्रोतबाट ठूलो राजस्व उठाउने सम्भावना सीमित रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यसैले आन्तरिक आयको सम्भावना कम भएका स्थानीय तहले अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने र राजस्व क्षमता भएका स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत बढाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

महालेखाले स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुधार, करदाताको विवरण अद्यावधिक, करको आधार पहिचान, सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन, राजस्व संकलनमा प्रविधिको प्रयोग तथा नियमित अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको वास्तविक चुनौती

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिता मापन गर्दा संघले कति राजस्व उठायो भन्ने तथ्य मात्र पर्याप्त नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । संघले संकलन गरेको राजस्वमध्ये कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कति बाँडफाँड भयो, वित्तीय हस्तान्तरणबाट कति स्रोत पुग्यो, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट कति राजस्व उठाए र प्राप्त स्रोत कति प्रभावकारी रूपमा खर्च गरे भन्ने पक्षसमेत हेर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

त्यसैले कुल राजस्व संकलनमा संघको हिस्सा ९२ प्रतिशत हुनु आफैंमा अस्वाभाविक अवस्था नभएको अधिकारीको भनाई छ । “वित्तीय संघीयताको वास्तविक प्रश्न भनेको संघीय संरचनाअनुसार राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण, स्थानीय स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम भएको छ कि छैन भन्ने हो,” अधिकारीले भने । प्रमुख करका अधिकार संघमा केन्द्रित हुनु नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ ।

तर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता बढाउनु, कर प्रशासन सुधार गर्नु र प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नु आवश्यक रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।