विप्रेषणको ७२ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा उपभोगमा खर्च, पूँजी निर्माणमा १ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । नेपाल भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को कुल ७२ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा दैनिक उपभोगमै खर्च हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजिनक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विप्रेषणको ७२.४ प्रतिशत हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले कुनै न कुनै रूपमा विप्रेषण मार्फत रकम प्राप्त गर्छन् । यस्तो रकम प्राप्त गर्ने एक घरपरिवारले औसतमा वार्षिक १ लाख ४५ हजार ९३ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका तथ्यांकको दाबी छ ।

तर, यो रकमको ठूलो हिस्सा उत्पादन बढाउने काममा भन्दा पनि खाद्यान्न र लत्ताकपडा जस्ता उपभोग्य वस्तुको खरिदमा सकिने गरेको छ । नेपालको सामाजिक आर्थिक तथ्यांङ्क नाम दिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले विप्रेषण मार्फत प्राप्त रकमको १.२ प्रतिशत मात्रै देशको आर्थिक विकासको आधार मानिने पूँजी निर्माणमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र कतिसम्म परनिर्भर र उपभोगमुखी बन्दै गएको छ भन्ने प्रष्ट पारेको विज्ञहरूको भनाई छ ।

तथ्याङ्क अनुसार विप्रेषणको दोस्रो ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको १५.८ प्रतिशत हिस्सा ऋण चुक्ता गर्न खर्च हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, शिक्षामा ४.६ प्रतिशत, बचतमा १.९ प्रतिशत र घरायसी दिगो सरसामान खरिदमा १.९ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।

कार्यालयको यो तथ्यांक हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो चक्रमा फसेको संकेत गरेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको बुझाई छ ।

“देशले अहिले श्रमिक पठाउँछ र त्यही श्रमिकले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट पुनः विदेशी सामान नै आयात गर्छ”उनले भने,“ती आयातित सामानबाट भन्सार नाकामा उठ्ने करले सरकारी कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च धानिरहेको छ ।” यो मुलुकको तितो यथार्थ भएको उनको भनाई छ ।

विप्रेषणले तत्कालका लागि जनजीवनमा राहत दिए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई झन् परनिर्भर र उपभोगमुखी बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्र बाँकी रहँदा विनियोजित बजेटको करिब ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा चालु बजेट अर्थात कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा विनियोजित बजेटको करिब ८४ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तै पूँजीगत खर्च अर्थात विकास निर्माणमा भएको खर्च ३५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । यता, भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विभिन्न भन्सार नाकामा गरेर ४ खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी महशुल संकलन भएको छ । यसले पनि विदेशमा काम गरेर नेपालीले पठाएको पैसाले मुलुकले वस्तु तथा सेवाको आयात गरेर कर्मचारीको तलब भत्ताको खर्च धानिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

यसरी सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा चालू बजेट अर्थात् प्रशासनिक खर्चमै सकिने हुँदा राजस्वको मुख्य स्रोत आयातमा आधारित हुनु राज्यका लागि जोखिमपूर्ण हुने जानकारहरूको बुझाई छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाहमा समस्या आएमा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा धकेलिने र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि सरकारसँग पैसाको अभाव हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

आन्तरिक उत्पादन (कृषि र उद्योग) बाट उठ्ने करले राज्यको सानो हिस्सा पनि धान्न मुस्किल देखिएको छ । अधिकारी भन्छन्, “यो तथ्याङ्क हेर्दा हामी उत्पादन गरेर कर तिर्ने होइन, विदेशीको उत्पादन किनेर कर तिर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएका छौँ ।” यसरी पसिनामा आधारित करले देश चलाउनु दिगो हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । जबसम्म देशमा आफ्नै उत्पादन हुँदैन र आयातलाई प्रतिस्थापन गरिँदैन, तबसम्म बाहिरबाट आएको पैसा भोलिपल्टै बाहिरिने क्रम जारी रहन्छ ।

यस्तो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि सरकारी तथ्याङ्क र आर्थिक पाटो मात्र नभएर नेपाली समाजको सामाजिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको अधिकारीको बुझाई छ । आजको डिजिटल युगमा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा अलमलिएको उनको जिकीर छ । उत्पादनमूलक कार्यमा खर्चिनुपर्ने महत्वपूर्ण समय फेसबुक, टिकटक र युट्युब जस्ता प्लेटफर्ममा अनावश्यक विषय स्क्रोल गर्नमा खर्च हुनु दुखको विषय भएको उनी बताउँछन् । यदि यो समय र ऊर्जालाई रचनात्मक वा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने हो भने व्यक्ति र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको दाबी छ ।

अहिले विप्रेषण आप्रवाहमा आएको सुधारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको हुँदा त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक रहेको छ । विदेशी मुद्रालाई उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नु भन्दा विकास निर्माणका ठूला आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता अधिकारीले औँल्याएका छन् ।

उनका अनुसार, जब पूर्वाधार निर्माणका कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छन् । तब मात्र विदेशी मुद्राले पूँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । अन्यथा, ७२ प्रतिशत उपभोगमै सकिने र १ प्रतिशत मात्र पूँजी निर्माणमा लाग्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई कहिल्यै आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका सबै सुचकहरू हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उपभोगको खाडामा फसेको आभास भएको विज्ञहरूको भनाई छ । अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि रेमिट्यान्सको पैसालाई कृषि, साना उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।