बजेटका लागि सुझाव बुझाउने अन्तिम दिन, यस्ता छन् आगामी बजेटका मार्गदर्शन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि सरोकारवाहरुले अर्थमन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट मार्फत राजस्वका दर, नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सम्बन्धित संघसंस्था, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरुबाट वैशाख ५ गतेभित्र सुझाब पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । 

आगामी बजेट तर्जुमा गरिरहेको सरकारले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अर्थको गैरकर राजस्व उपसमिति आदी मार्फत कर नीति, दर, प्रक्रिया तथा राजस्व सुधारका लागि सुझाव दिन आह्वान गरेका हुन् ।

सुझावमा बजेटमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, थपघट तथा समेटिनुपर्ने दर तथा नीति एवं प्रक्रिया, गैरकर राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवाशुल्क आदीमा सुझाव दिन माग गरिएको छ । सुझावहरु फागुन मसान्त वा चैतको पहिलो साताभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट लेख्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोलीले काम गरिरहेको छ । बजेटको मस्यौदा लेखन टोलीमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएकाले बजेट मस्यौदा लेखन टोलीले सो सीमाभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफलबाट सरकारी नीति, राष्ट्रिय नीति तथा दीर्घकालीन योजनालाई आधार मानेर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु मात्र प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छन् खर्च हुन नसक्ने भएकाले सरेन्डर गर्नु पर्ने अवस्था आउने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बहुवर्षिय योजनाहरुमा पनि जति खर्च गर्ने हो, त्यही अनुसार बजेट राख्न आग्रह गरेका छन् ।

आगामी बजेटले कोभिड–१९ ले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ । आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दीगो विकास लक्ष्यलाई आगामी बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङ्ग भित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायत छन् ।

बजेट निर्माण सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहरुः

अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने।

मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने ।

आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने।

बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने।

खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने।

बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने।

खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने।

नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने।

ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने।

वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने।

तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने।

दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने।

सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने।

रु. ५० करोड भन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने।

चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने।

चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने।

कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने।

भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने।

बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने।

आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमानै पठाउने।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।