५९३ म्यानपावरमाथि कारबाही प्रकरण : सरकारी नीतिका कारण श्रमिकको अधिकार नै प्रभावित भएको व्यवसायीको आरोप

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई गरेको कारबाही फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायीहरुले सो कारबाही फिर्ता नलिए श्रमिक पठाउन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने तथा विभागले मागेको विवरण नबुझाउने गरी ५ सय ९३ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था (म्यानपावर) विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले अनुमतिबिना भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेको आरोपमा १ सय ५९ कम्पनीलाई पहिलो पटक चेतावनी दिएको छ भने कसुर दोहोर्याएका ८ कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको छ ।

विभागका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये ६ सय ७८ वटाले मात्र मागिएको विवरण उपलब्ध गराएका थिए । २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको उडान विवरण अध्ययन गर्दा १ सय ५९ कम्पनीले विभागको पूर्वस्वीकृतिबिना विदेशी, विशेषगरी भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको भेटिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, विभागले मागेको विवरण नबुझाउने ४ सय ३४ कम्पनीलाई पनि पहिलो पटक सचेत गराउँदै पुनः विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

व्यवसायी असन्तुष्टि

यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विभागको कारबाही प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अत्यधिक महँगो हवाई भाडाका कारण व्यवसायी र श्रमिक भारतीय विमानस्थल रोज्न बाध्य भएको दाबी गरे ।

नेपालबाट करिब ६५ हजार रुपैयाँ पर्ने टिकट भारतबाट करिब २१ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध हुने भएकाले श्रमिकले सस्तो विकल्प रोज्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

खत्रीले नेपालमा हवाई भाडामा कार्टेलिङ भएको र सरकारले थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको आरोप लगाए । उनले सस्तो भाडामा यात्रा गर्ने श्रमिकको अधिकार नै सरकारी नीतिका कारण प्रभावित भएको टिप्पणी गरे ।

विभागले विवरण पठाइसक्दा पनि कारबाही गरेको तथा भारतीय विमानस्थल कहिल्यै प्रयोग नगरेका केही एजेन्सीसमेत कारबाहीको सूचीमा परेको आरोप लगाएका छन् ।

खत्रीका अनुसार यस्तो कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको ’ड्यु डिलिजेन्स’ रिपोर्टमा नकारात्मक असर परेको छ । फ्युजन इन्टरनेसनल जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीको डिमान्डसमेत रद्द हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको समग्र छविमा असर पार्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागलाई कारबाही प्रक्रिया तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही ऐनको दफा ५४ बमोजिम पहिलो पटक चेतावनी तथा दोहोरिएको कसुरमा जरिबाना गरिएको जनाएको छ ।

कुन कम्पनीलाई कति जरिवाना ?

विभागले मास ह्युमन रिसोर्स, नुन रिसोर्स र ग्रान्ड सुइट जब लाई अनुमतिबिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको कसुर दोहोरिएको भन्दै जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।

यस्तै एपेक्स एचआर कन्सल्टेन्सी, टेस्ला ओभरसिज, सुनागुवा इन्टरनेसनल, एलाइड इन्टरनेसनल म्यानपावर र अञ्जली ओभरसिज सर्भिस लाई विभागले मागेको विवरण दोस्रो पटक पनि नबुझाएको आरोपमा समान जरिबाना तोकेको छ ।