९ दिनमै १३ खर्ब बढी तरलता प्रशोषण, राष्ट्र बैंकको ब्याज खर्चमा बढ्दो दबाब

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग तिव्र पारेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो ९ दिनमै विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत १३ खर्ब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बजारबाट प्रशोचन गरेको छ ।

यसरी छोटो समयमा ठुलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गर्दा केन्द्रिय बैंकको ब्याज खर्चमा भार बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संकलन गरिएको रकममा ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रिय बैंकको दबाब बढ्दै गएको हो ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार साउन ९ गतेसम्म विभिन्न उपकरणमार्फत १३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी पैसा थुप्रिँदा त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाह, ब्याजदर र मूल्यवृद्धिमा असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त पैसा केही समयका लागि आफूतर्फ तानेर बजारमा रहेको तरलता सन्तुलित राख्ने गर्छ । यसलाई तरलता प्रशोचन भनिन्छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै रकम स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ । यस उपकरणमार्फत मात्रै ७ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । हाल एसडीएफमा राष्ट्र बैंकले वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, सामान्य उपकरणअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम प्रस्ताव गरेकोमा ५ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । यसअन्तर्गत निक्षेप संकलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गरिएको छ ।

निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत दुई पटक गरी १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत १७ पटक कारोबार गरी ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधामा बढी रकम राखिरहेका छन् । यो यस्तो सुविधा हो, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल कर्जा वा अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न नसकेको अतिरिक्त रकम निश्चित अवधिका लागि राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउँछन् । त्यसबापत राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई ब्याज तिर्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एसडीएफमार्फत मात्रै यस अवधिमा ६ पटक कारोबार भएको छ । बैंकरहरुका अनुसार अन्य मौद्रिक उपकरणमा भन्दा एसडीएफमा बढी ब्याज पाइन्छ । त्यसैले यसमा बैंकहरूको आकर्षण देखिएको हो ।

बैंकहरू किन राष्ट्र बैंकमै पैसा थन्काउँदै छन् ?

बजारमा कर्जाको माग कमजोर भएपछि बैंकहरूले अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणमा राख्न थालेका हुन् । हिमालयन बैंकका सूचना अधिकारी सुनील गोर्खालीका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणमा उपलब्ध प्रतिफल अन्य सुरक्षित लगानीको तुलनामा आकर्षक देखिएकाले बैंकहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

“बैंकमा पैसा धेरै भएपछि त्यसलाई बढी प्रतिफल आउने सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको ऋणपत्रभन्दा राष्ट्र बैंकका उपकरणमा प्रतिफल राम्रो देखिएकाले बैंकहरू यतातर्फ आकर्षित भएका हुन्,” उनले भने । गोर्खालीका अनुसार बैंकहरूले आफ्नो कोष व्यवस्थापन गर्दा जोखिम कम र प्रतिफल सुनिश्चित हुने विकल्प रोज्नु स्वाभाविक हो ।

बैंकहरूबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गर्दा राष्ट्र बैंकले त्यसमा ब्याज तिर्नुपर्छ जसले गर्दा नियामकिय निकायमाथि आर्थिक भार बढ्न पुगेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने यसलाई खर्चभन्दा पनि मौद्रिक स्थिरता कायम गर्न आवश्यक नीति उपकरणका रूपमा लिएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चलाई सामान्य सरकारी खर्चसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

पछिल्लो समय बढी मात्रामा तरलता प्रशोचनगर्दा आर्थिक दबाब देखिएपनि यसलाई अनावश्यक खर्चको रुपमा लिन नहुने उनको भनाई छ । “यदि समयमै अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गरिएन भने भविष्यमा त्यसको लागत अझ ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले बजारमा तरलता सन्तुलित राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक खर्च गरेर पनि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्छ,” उनले भने ।

पौडेलका अनुसार यसको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, कुल मागलाई सन्तुलित राख्नु तथा कर्जा प्रवाहका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नु हो ।

पछिल्लो समय ब्याजदर लगातार घट्दा र स्थिर सरकार आउँदा पनि नयाँ कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको बैंकहरूको भनाइ छ । जसले गर्दा बैंकहरूको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम विकल्प केन्द्रिय बैंक बनेको छ । सिटिजन्स बैंकका सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले बजारमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएकाले कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए ।

“कर्जाको मागमा खासै सुधार आएको छैन । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घटेको छ भने नयाँ लगानी गर्न व्यवसायीहरू अझै हिच्किचाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निक्षेप परिचालन लगातार बढीरहेको छ त्यसैले केन्द्रिय बैंकको सक्रियता बढेको हो” उनले भने । सरकारले केही कर्जाको सीमा बढाए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

यता, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्तभन्दा बढी तरलता रहेकाले राष्ट्र बैंकले यस अवधिमा रिपो, आउटराइट पर्चेज, ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा जस्ता तरलता उपलब्ध गराउने उपकरण प्रयोग गर्नुपरेको छैन । यसले बैंकिङ प्रणालीमा हाल तरलताको अभाव नरहेको संकेत गर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउन थाले पनि लगानी र कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बैंकरहरूको भनाई छ । अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण सुधार नभएसम्म बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता तत्काल घट्ने सम्भावना नरहेको उनीहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनु बाहेक अन्य विकल्प नभएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।