सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा बढ्यो, विपद्पीडितले घर बनाउन ५ लाखसम्म पाउने

काठमाडौँ । प्राकृतिक विपतबाट घरबार तथा जीविकोपार्जनमा क्षति बेहोरेका नागरिकलाई पुनस्र्थापनामा सघाउने गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था थप पुनर्संरचना गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपत्बाट प्रभावितले निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् भने सरकारले कर्जाको ब्याजमा वार्षिक तीन प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अनुसार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन सोमबार कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा परम्परागत कृषि तथा उद्यममा मात्र सीमित नराखी स्टार्टअप, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, महिला उद्यमी, दलित समुदाय, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते र प्राकृतिक विपत्पीडितसम्म विस्तार गरेको छ । यसले कर्जा सुविधालाई उत्पादन, स्वरोजगार र पुनस्र्थापनासँग जोड्ने प्रयास गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पाँच करोड रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिने छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअपका लागि २५ लाखसम्म तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा र दलित समुदायका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने छ ।

त्यस्तै जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा प्रमाणित घाइतेले स्वरोजगार उद्यम सञ्चालन गर्न १५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । ब्याज अनुदान स्वीकृति भएको मितिदेखि बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने छ तर सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा स्थायी कार्यक्रम भने होइन । कार्यविधि अनुसार यस्तो कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गर्न सकिने छ ।

कार्यविधिले बैङ्किङ प्रक्रियालाई पनि समयबद्ध बनाएको छ । आवश्यक कागजातसहित निवेदन परेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १५ कार्यदिनभित्र कर्जाको निर्णय गर्नुपर्ने छ । कर्जा अस्वीकृत भए त्यसको कारणसहित तीन कार्यदिनभित्र आवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ ।

यसले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई केवल बैङ्किङ सुविधा नभई सरकारको लक्षित उद्यम, स्वरोजगार र पुनस्र्थापना कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ ।

कार्यविधिको नीतिगत सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति र कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति रहने छ ।