कालोसुचीको बढ्दो ग्राफः १८ महिनामै ३४७ कम्पनी कारबाहीमा, अनुगमनमा कडाई की व्यवसायी असफल !

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथिको कारबाही तीव्र देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकले विगत सात वर्षको तुलनामा पछिल्लो १८ महिनामै पाँच गुणाभन्दा बढी कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेको देखाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सन् २०१६ फेब्रुअरीदेखि २०२३ फेब्रुअरीसम्म सात वर्षको अवधिमा जम्मा ६८ कम्पनी मात्र कालोसूचीमा परेकोमा त्यसपछिको करिब १८ महिनाको अवधिमा मात्रै ३४७ कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

सन् २०१६ फेब्रुअरी २१ देखि २०२६ अगस्टसम्म कुल ४१५ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका छन् । तीमध्ये ३७३ वटा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी, ३६ वटा वस्तु आपूर्ति गर्ने कम्पनी, तीन वटा परामर्श (कन्सल्टेन्सी) कम्पनी र तीन वटा अन्य सेवा प्रदायक रहेका छन् । यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै समस्या निर्माण क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

यो अवधिमा कालोसूचीमा परेका ४१५ कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता मध्ये २६५ कम्पनी अझैपनि कालोसूचीमा कायम छन् । १०० कम्पनीको हकमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय स्थगित भएको छ भने ३५ कम्पनी मात्र कालोसूचीबाट फुकुवा भएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पटक कारबाहीका लागि सिफारिस हुने कम्पनीमध्ये पप्पु कन्स्ट्रक्सन अग्रस्थानमा रहेको छ । यो अवधि मात्रै उक्त कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्न तिनपटक सिफारिस भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पछिल्लो समय रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र बनाइएको बताएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार कुनै पनि कम्पनीलाई हतारमा कालोसूचीमा राखिँदैन । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रमाण र आधारसहित सिफारिस गरेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्रै निर्णय गरिन्छ । लामो र दीर्घकालीन अध्ययन गरेर काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने कम्पनीलाई कारबाही तिव्र पारिएको उनले बताए । लामो समयसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको र स्रोत साधन खेर जाने क्रम बढ्दा अनुगमन तिव्र गरिएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नगर्ने वा सार्वजनिक निकायलाई क्षति पु¥याउने कम्पनीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

“समय र लागतका विषयमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ । त्यसपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय हुन्छ,” भण्डारीले भने ।
यद्यपि निर्माण व्यवसायी भने कालोसूचीमा बढेको संख्यालाई सरकारको सफलताका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा समस्या व्यवसायीको मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायको योजना छनोट, बजेट व्यवस्थापन र खरिद प्रणालीसँग पनि गाँसिएको छ ।

उनका अनुसार धेरै आयोजना पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी सुरु गरिन्छ । पछि बजेट अभाव, भुक्तानीमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा नीतिगत परिवर्तनका कारण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था आउँछ । “सरकारले पनि तयारी नगरी आयोजना अघि बढाउँछ । त्यसको असर निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपर्छ,” उनले भने ।

सिंहका अनुसार कोरोना महामारीपछि निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह कमजोर भयो । बैंकको ऋण, ब्याज र किस्ताको दबाब बढ्दै गयो । अर्कोतर्फ कामको अभावका कारण धेरै कम्पनीले अत्यन्तै कम मूल्यमा ठेक्का लिन थाले । तर पछि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा त्यही ठेक्का सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनपछि निर्माण क्षेत्र थप जटिल बनेको समेत बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै आयोजना सञ्चालन गर्न थाले पनि त्यसअनुसार प्राविधिक जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायीको क्षमता पर्याप्त मूल्यांकन नगरी इजाजतपत्र वितरण गर्दा व्यवसायीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको पनि उनले बताए । “२०७५ सालतिर करिब १२ हजार निर्माण व्यवसायी थिए । अहिले त्यो संख्या ४० हजारको हाराहारी पुगेको छ । तर सबै कम्पनीको क्षमता समान छैन,” उनले भने ।

राजस्वकोे लोभमा स्थानीय सरकारहरूले सामान्य निर्माणको काम गर्ने कम्पनी वा व्यवसायीलाई पनि स्थानीय तहले इजाजतपत्र दिएको र पछि उसले काम गर्न नसक्दा कालोसुचीमा पर्नेको संख्या विकराल बन्दै भएको उनको भनाई छ ।

सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय बढेको कालोसूचीको संख्या केवल कारबाहीको तथ्यांक होइन, सार्वजनिक निर्माण प्रणालीभित्रको कमजोरीको सूचक पनि हो ।

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणालीको उद्देश्य गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नु भए पनि व्यवहारमा न्यून लागतमा ठेक्का लिने, पर्याप्त अध्ययनबिनै आयोजना अघि बढाउने र प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ । “व्यवसायी, सार्वजनिक निकाय र सरकार तीनै पक्षको कमजोरीको परिणाम अहिले देखिएको हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार कानुन कडा बनाउँदैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन । आयोजना छनोटदेखि बजेट सुनिश्चितता, खरिद व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता विकास र अनुगमन प्रणालीलाई एकसाथ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेका ४१५ कम्पनीमध्ये ३७३ वटा निर्माण क्षेत्रकै हुनु पनि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सबैभन्दा बढी समस्या पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित रहेको संकेत हो । सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा सम्झौता कार्यान्वयन कमजोर हुँदा राज्यको ठूलो लगानी समयमै उपयोग हुन नसकेको जानकारहरूको भनाई छ ।

सरकारले काम नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाहीलाई तीव्र बनाएको देखिए पनि कारबाही मात्र दीर्घकालीन समाधान नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरु गर्ने, क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने, अव्यावहारिक रूपमा न्यून दरमा बोलपत्र हाल्ने तथा कमजोर अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति सुधार नभएसम्म कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या घटाउन कठिन हुने उनीहरूको भनाई छ ।