ग्यास अभावमा होटल व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा, निगम तथ्यांक देखाएर पन्छिने काममै तल्लीन

काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा र राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख आधार मानिन्छ । तर, यही मेरुदण्डका रूपमा रहेको होटल तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी ग्यास संकट चुलिएको छ ।

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी असहज भएपछि घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने भएको छ । यो केही हदसम्म सकरात्मक रहेतापनि यही मात्र विकल्प राख्नु उचित नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास आवश्यक पर्ने ग्यास उद्योगबाट आफैँ ढुवानी गर्नुपर्ने भनेर सरकार पन्छिदै गएको छ । सरकारले आफुले आयात गर्न नसकेको ग्यासको जिम्मा व्यवसायी आफैँलाई दिएको छ । यसले पनि सरकारको असफता प्रष्टाएको छ ।

त्यती मात्र होइन, ग्यास महंगो भयो भन्दा मासु र ग्यासको तुलना हुन थालेको छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले १७ सय पर्ने मासु किनेर एक छापमा खानेले एउटा सिलिण्डर २१ सय महंगो भन्न मिल्दैन भने । उनले भनेका थिए, ‘आज बजारमा एक किलो मासुलाई १७ सयदेखि १८ सय रुपैयाँ पर्छ, जुन एक छाक वा एक दिनमै सकिन्छ, ‘तर, करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिन्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्छ, यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ?’
यसले आयल निगम पनि ग्यासमा सहजता र सहुलियत दिनुको सट्टा उल्टै पन्छिने काम गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

भदौमा बाढी–पहिरोले प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध भई एलपी ग्यास आपूर्ति ठप्प भएपछि राजधानीसहित मुलुकभरका होटल–रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

तर, यस्तो चरम संकटका बीच होटल क्षेत्रलाई बचाउन ठोस र व्यावहारिक बाटो खोज्नुको सट्टा नेपाल आयल निगम भने ‘दैनिक यति हजार सिलिन्डर भित्रियो’ र ‘मासुको सट्टा ग्यास किन्न’ भन्दै अव्यवहारिक र कागजी आँकडा पेस गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काममा मात्रै तल्लीन देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र लाखौँलाई रोजगार दिने पर्यटन क्षेत्र टाट पल्टिने मोडमा पुग्दा समेत तथ्यांकको पर्दाभित्र लुकेर पन्छिन खोज्ने निगमको यो गैरजिम्मेवार र उदासीन रवैयाप्रति होटल व्यवसायीहरूले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, पर्यटन क्षेत्र अहिले एकैपटक धेरै चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । बाढीका कारण पर्यटकको आवागमन घट्नु, सडक तथा पूर्वाधारमा क्षति हुनु, आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुनु र इन्धन तथा खाद्यान्नको लागत बढ्नुले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ । विशेषगरी साना होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायमा यसको प्रभाव बढी परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एलपी ग्यास नदिने भन्ने समाचारले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले बताएका छन् । ग्यास कटौतीसम्बन्धी हल्लाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको उनको गुनासो छ ।

‘सेप्टेम्बर अन्तिम सातादेखि नेपालमा पर्यटक आउने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ, अहिले विदेशी पर्यटकहरू होटल बुकिङ गर्ने तयारीमा छन् ।’ उनले भने, ‘तर यही बेला नेपालका होटलमा ग्यास छैन, खान पाइँदैन भन्ने सन्देश बाहिर जाँदा बुकिङ नै रद्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

हुन त खाना पाक्नका लागि ग्यासको विकल्पमा विद्युतिय चुलोहरु पनि रहेको छ । तर विद्युतिय साधन प्रयोग गर्दा विद्युत महसुल बढी तिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न तयार रहेको, तर त्यसका लागि सरकारले होटल क्षेत्रलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ । सरकारले होटललाई ‘उत्पादनमूलक उद्योग’को मान्यता दिए पनि हाल होटल व्यवसायीले व्यापारिक दरमा प्रतियुनिट १६ देखि १७ रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल तिर्नुपरेको उनले बताए ।

साथै, शाहले आम उपभोक्ताजस्तै पर्यटक पनि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने भएकाले सरकारले होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस तथा फास्टफुडलाई पनि सहज रुपमा ग्यास उपलब्ध गराउन माग राखेका छन् ।

पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिसँगै सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनमा ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्ने भनिएपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा थप संकट पैदा भएको रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष संघर्ष विष्टले बताएका छन् ।

‘मुलुकको ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रको भूमिका निभाउने तथा करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र होटल तथा पर्यटन हो ।’ उनले भने, ‘तर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रलाई संकटका बेला सरकारले बेवास्ता गरेर गैरजिम्मेवारपन देखाएको छ ।’

राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ, तर त्यसका लागि अर्को बाटोबाट हुन्छ वा केही समय कुरेर कसरी आपूर्ति सहज बनाउने भन्ने कुरा हुनुपर्नेमा सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन नसक्ने तर्क उचित नभएको उनको भनाई छ ।

साथै, उनका अनुसार विपद्ले नेपालको कुल पर्यटकीय भूगोलको ५ प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र असर पु¥याएको छ । बाँकी ९५ प्रतिशत भन्दा बढी पर्यटकीय गन्तव्यहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित, सञ्चालनमा र पर्यटक स्वागतका लागि तयार छन भनेर पर्यटकहरुलाई सन्देश दिनुपर्छ ।

सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास नदिने निर्णय गरेसँगै समग्र पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले बताएका छन् ।

सरकारले एकातिर पर्यटनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मानेर प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने र अर्कोतिर पर्यटकलाई खानासमेत नदिने खालको अव्यावहारिक नियम ल्याउनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, पर्यटन क्षेत्रको मुख्य सिजन आइरहँदा सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले पर्यटक आवागमनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणका घरमा ग्यास अभाव हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट नै खाना–खाजाको मुख्य भर हुने उनले बताए ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएका कारण ग्यासका बुलेट काठमाडौं उपत्यका ल्याउन असहज भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ग्यासका बुलेट ल्याउन सहज नभएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास आपूर्तिको समस्या भएको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले बताए ।

‘काठमाडौँ उपत्यकामा बाटोकै कारण ग्यास आपूर्ति हुन नसकेको हो ।’ उनले भने, ‘काठमाडौँ बाहिर ग्यासको समस्या छैन ।’
तर, बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आपूर्ती भएको छ, पछिल्लो तीन दिनमा उपत्यकामा झन्डै ८८ हजार थान खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर भित्रिएकाले अभाव नहुने उनले जानकारी दिएका छन् ।