सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३६ हजार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर कारवाहि हुने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सर्वजानिक पदमा रहेका ३६ हजार ३ सय ४१ जनालाइ कारवाहि गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियारले कारबाहि गर्ने भएको हो ।

सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यस्तै विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको सङ्ख्या १८ हजार १७० रहेका छन् । त्यसैगरी सङ्घीय तर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका चार हजार ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीले सो आवको सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रले प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग÷कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिएको प्रमुख आयुक्त राइको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।