राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको नीतिगत कमजोरी दोहोर्‍याउँदै धितोपत्र बोर्ड

0
Shares

नियामक निकायहरूले आफूले नियमन गर्ने संस्थाका संख्या अस्वभाविक बढाउने र मर्जरमा लैजाने गलत खालको नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रोकर लाइसेन्सको सन्दर्भमा सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजारको आवश्यकतालाई अध्ययन समेत नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र वितरण गर्‍यो । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या अस्वभाविक भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा गलत अभ्यासलाई पनि प्रोत्साहन गर्यो । बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर र सन्तुलित बनाउन भन्दै केन्द्रीय बैंकले स्वेच्छिक र अनौपचारिक बाध्यात्मक मर्जरको नीति लियो । त्यसैगरी बीमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लाइसेन्स वितरण गर्‍यो । अहिले आएर मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि धितोपत्र ब्रोकरको सन्दर्भमा त्यस्तै गल्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्ड पनि बजारको विकास र विस्तारका लागि भन्दै धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या बढाउन नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारीमा देखिएको छ । यसले धितोपत्र बजारका लागि आवश्यक धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या यकिन नगरी अहिले लाइसेन्स वितरण गर्ने र पछि मर्जरमा लैजाने नीति लिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ ब्रोकर थप्ने विषयमा बजारमा आएका कुराहरूमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, उनले धितोपत्र बजारले चित्त बुझाउने गरी उपयुक्त प्रस्ताव आउने दाबी गरेका छन् । धितोपत्र दलाल कम्पनी नथप्ने भन्दा पनि बजारले सोचे भन्दा राम्रो प्रस्तावबाट ब्रोकरको संख्या थप गर्नेमा उनी पनि देखिन्छन् ।

धितोपत्र बजार भनेको बौद्धिक समुदायका लागि मात्र हो । धितोपत्र बजारको विस्तार गरेर गाँउ गाँउमा पुऱ्याउँदा हिजोको बङ्गलादेशको अवस्था आउने विषयमा पनि नियामक सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र बजारको विषयमा जानकार भएर सेयर खरिद बिक्री गर्ने सीमित क्षेत्रमा अहिले पनि धितोपत्र दलाल कम्पनीको उपस्थिति छ । नयाँ आउने ब्रोकर गाँउमा जाने हो भने त्यसले धितोपत्र बजारलाई झनै अस्तव्यस्त बनाउने निश्चित छ ।

हाल धितोपत्रको खरिद र बिक्री मात्रै गर्दै आएका धितोपत्र दलाल कम्पनीका लागि संख्यात्मक रुपमा वृद्धि गर्दा संस्था टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने एक धितोपत्र दलालले बताए । “कुनै व्यक्तिको स्वार्थ तथा लाभका लागि धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या थपेर मात्र बजारको विकास गर्न खोजेको हो भने गलत हो,” ती धितोपत्र दलाले भने,“ संख्यात्मक रुपमा मात्र वृद्धि गर्दा हिजोको बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको सुशासन तथा वित्तीय अपचलनको समस्या पुँजी बजारमा पनि आउन सक्छ ।”

धितोपत्र दलाल कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार पनि नगर्ने र संख्या मात्र बढाउने हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकल्प नहुने उनको भनाई छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीले लिँदै आएको शुल्क घटाउने र कार्य क्षेत्र पनि सीमित राखेर संख्या मात्र बढाउँदा धितोपत्र बजार मै समस्या आउने जोखिम रहेको ती अधिकारीको तर्क छ ।

हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न जथाभावी अनुमति दिने नेपाल राष्ट्र बैंकका तिनै व्यक्तिहरु अहिले मर्जरमा जानुपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै लागेको नेप्सेका एक पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । “देश नै सेटिङमा चलेको अवस्थामा लाज पचाएर भएपनि लाइसेन्स वितरण गर्छन्,” नेप्सेका एक पुर्व प्रमुखले भने,“ अहिले एउटा समूह छ । त्यसलाई धितोपत्र दलाल कम्पनी टिक्न सक्छ सक्दैन वा बजारका लागि आवश्यक हो होइनसँग कुनै पनि मतलव छैन ।” त्यो समुहको एक मात्र उदेश्य लाइसेन्स बिक्री गरेर कमाउनु पर्‍यो भन्ने मात्र रहेको उनको बुझाई छ । त्यो समुह नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज देखि कमोडिटी एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप्ने र कमाउने योजनामा रहेको समेत उनको दाबी छ ।

राज्यले संरक्षण गरेर ब्यापार/व्यावसाय गर्न अनुमति दिएपछि नडुबोस् भन्ने पनि सोच्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । “ओपन मार्केट पोलिसी अनुसार ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट पनि नभन्ने, कमाउनका लागि कोटा पनि नहटाउने र लाइसेन्स पनि बाँडिराख्ने,” नेप्सेका एक पूर्व प्रमुखले भने, “नियामक निकायको प्रमुख परिवर्तन भएसँगै बजारको अवस्था र नीति अनुसार काम नगरी आफ्नो काम पूरा गर्ने भन्ने मात्र देखियो । बजार विकासका लागि लामो समयदेखि पेण्डिङमा रहेको काम गरौं भन्ने कसैमा पनि देखिएन ।”

धितोपत्र दलालको संख्या विस्तार गरेर मात्र सेयर बजारको विकास नहुने धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बताए । प्रयाप्त वित्तीय साक्षरता बिना गाँउ गाँउबाट धितोपत्र कारोबार गर्न हुँदैन,” डा. काकीले भने, “धितोपत्र बजार भनेको बुझेर प्रयाप्त अध्ययन गरेर लगानी गर्ने क्षेत्र हो ।” नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकमा सुशासन कमजोर हुने भएकाले बैंकलाई पनि सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र दलाल कम्पनीको काम दिनुपर्ने उनको तर्क छ । बैंकसँगै ब्रोकर कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने तर बजारको आकार र अवस्थालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए ।

धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याएको खण्डमा ब्रोकर संख्याको विषयमा आएको विषय नै निवारण हुने बताउँदै उनले भने, “धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई डिलर, प्रोपाइटरी तथा एडभाइजरीको पनि काम गर्न दिने हो भने नयाँ धितोपत्र दलाल थप्दा असर नहोला । तर, अहिलेको अवस्थामा कुनै सीमित व्यक्ति तथा समुहले चाहँदैमा धितोपत्र दलाल थप्ने काम गर्नु धितोपत्र बजारको हितमा नहुने समेत उनको तर्क छ ।

अहिलेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको लाइसेन्स पनि क्षमतावान र योग्य व्यक्तिकाे हातमा रहेको छ । तर, धितोपत्र ब्यावसाय धितोपत्र कारोबारको कमिसन उठाउने मात्र भयो । कार्यक्षेत्र विस्तार गरी व्यवसायी क्षेत्रको रुपमा धितोपत्र वयवसायलाई विकास गर्न समेत आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । “विकसित राष्ट्रमा फ्रि इन्ट्र फ्रि एक्जिट हुन्छ,” डा. कार्कीले भने, “ब्रोकरको लाइसेन्स खुलेको खण्डमा पैसा नै दिएर भएपनि धेरै व्यक्ति लिन पनि तयार हुन्छन् । कुनै बेला काम लाग्छ भनेर ।” तर, हाम्रो मुलुकमा सरकारको अस्थिर नीति तथा धितोपत्र बजार प्रतिको बुझाई समेत स्पष्ट नहुँदा पुँजी बजारको विकास हुन नसकेको उनले बताए । पछिल्लो समयमा पुँजी बजारले सरकारलाइ दिएको राजस्व सोही बजारको विकासका लागि मात्र प्रयोग गरेको खण्डमा पनि धेरै सुधार आउने उनले सुझाए । धितोपत्र बजारमा गुणस्तरीय प्रविधि भित्राउनुपर्ने समेत उनी बताउँछन् ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमतीपत्र दिनले मात्र नभई लिने पनि टिकाउन सकिन्छ सकिदैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यतीमात्र नभई अहिलेको अवस्था धितोपत्र दलाल कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको कारोबार कमिसन मात्र रहेको छ । त्यसलाई पनि घटाउने विषयमा लगानीकर्ताले बारम्बार आवाज उठाउने गरेका छन् ।

त्यसका साथै धितोपत्र दलाल कम्पनीको शाखा विस्तार गरेर सेयर खरिद बिक्री हुने सम्भावना रहेका अधिकांश शहरमा उपस्थिति जनाइसकेको अवस्था छ । यसले पनि नयाँ आउने कम्पनीका लागि व्यवसाय गरेर कम्पनी टिकाउन सहज हुने देखिँदैन । अहिले धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या थप्ने र उनीहरुरु टीक्न नसक्ने अवस्था आएपछि बोर्डले पनि राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले जस्तो मर्जरको नीतिमा जानुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यस सन्दर्भमा समयमा नै सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।