मौद्रिक नीतिः कोभिडकालमा दिएका अधिकांश नियामकीय सुविधा कटौति

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोभिड-१९ संक्रमणको समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्था अनुरुप उपलब्ध गराइएका अधिकांश सुविधा कटौति गरिदिएका छन्।

कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । ती व्यवस्थाहरुलाई पनि क्रमशः कटौति गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अनुरुप बनाइने नतिमा उल्लेख छ । उत्पादनशील र कोभिडबाट अति प्रभावित बाहेक अन्य क्षेत्रको पुनरकर्जा कटौति गर्नेगरी नीति आएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले नीति सार्वजनिक गर्दै मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको बताए ।

कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेगरी ल्याइएको उनले बताए । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने गरी नीति सार्वजनिक गरिएको छ । निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने भएको छ ।

हालसम्म धेरैले कोभिडका असरका कारण सस्तो दरको पुनर्कर्जा पाइरहेकामा अब त्यो सुविधा पाउने छैनन् । हालसम्म १५० अर्बसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध भएकोमा अबको केही समयमा त्यो घटाएर ४०र४५ अर्बमा झार्ने गभर्नरले बताएका छन् । कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा लाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममासम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइने भएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यस्तै वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत‚ विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

सबल वित्तीय प्रणालीले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने हुँदा समष्टिगत विवेकशील नियमनका साथै कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइने बताइएको छ । भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाइने शुक्रबार सार्वजनिक नीतिमा उल्लेद गरिएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।