एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले उद्योगीलाई दिए अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आश्वासन

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा मोओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलकको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा दुवै नेताहरुले सुझावका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेकोतर्फ आफू पनि चिन्तित रहेको बताएका थिए । महासंघले राखेका सबै सुुझावहरू जायज रहेका र तीनको संवोधन गर्न आफ्नो पार्टीले पुरा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाएका थिए ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू बढी क्रियाशिल हुनुुपर्नेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको पहलमा आफ्नो पुरा सहयोग रहने विश्वास उनको थियो ।

माओवादीका अध्यक्ष दाहालले देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफू पनि गम्भीर रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष दाहालले समस्या समाधानमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै राजनीतिक नेतृत्वका हिसावले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधान र एफएनसीसीआईका सुुझाव कार्यान्वयनमा आफ्नो विशेष सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालसँग भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकोले जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई सा“झ उनको निवास बालकोट भक्तपुर र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई विहान उनको निवास खुमलटारमा भेट गरेको थियो ।

सो अवसरमा शीर्ष नेताहरू समक्ष प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको हो । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ ।

शीर्षस्थ नेतृत्वसंगको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित हुदै गएकोतर्फ गोल्छाले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भेटका क्रममा महासंघकातर्फबाट शीर्ष नेताहरूसमक्ष सुुझाव समेत पेश गरिएको थियो । जसमा निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको उल्लेख छ ।

व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको थियो । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै महासंघ टोलीले उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको बताएका थिए ।

यही कारण चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेमा टोलीले नेताहरुलाई सुझाव दिएको थियो । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्नेमा टोलीले जोड दिएको थियो । सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको जानकारी गराएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा स्प्रेडदरका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था निर्देशिकामार्फत छिटो कार्यान्वायन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

व्याजदरमा गरिएको व्यवस्थाले मात्र मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटाएर व्याजदर घटाउने काम गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

महासंघले पेश गरेका सुझावहरुः

* पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।

* अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।

* सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।

* स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

* पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

* वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

* सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

* निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनका लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।

* सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।