डीडीएमा कर दायित्व नदेखाए पनि बिओके र ग्लोबल आइएमईको मर्जरमा सहमत होला सञ्चय कोष ?

ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू(विओके)को मर्जर कर्मचारी सञ्चय कोषको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । कोषले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जरमा असहमती राखेकै विषय दोहोरीएपछि कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढेको हो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जरका लागि गरिएको संयुक्त डीडीएमा सेयर प्रिमयमबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरबाट भएको लाभमा आयकर लाग्ने विषयलाई उल्लेख गरिएको थिएन । महालेखाले औंल्याएको करछलीको विषयलाई मिचेर जान नसकिने भन्दै कोषले त्यसलाई नसच्याएसम्म मर्जरमा नजाने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया नै तोडिएको थियो ।

ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्ठूको संयुक्त डीडीएमा पनि सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा लाग्ने कर दायित्वको विषयलाई नदेखाएपछि कोषले के निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढेको हो । महालेखाले ग्लोबल आइएमई बैंकले सरकारलाई डेढ अर्ब कर नतिरेको औंल्याएको छ । यो विषयलाई डीडीए प्रतिवेदनमा नदेखाएपछि कोषको निर्णयले मर्जर प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

ग्लोबल आइएमइ बैंकको डीडीएमा मर्जरबाट भएको लाभ बापतको कर दायित्व देखाइएन

कोषले हिमालयन बैंकको १४ प्रतिशत संस्थापक सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यसैगरी कोषले बैंक आफ काठमाण्डूमा पनि १५ प्रतिशत संस्थापक सेयरमा लगानी रहेको छ । संस्थापक सेयरधनी भएकाले पनि कोषले महालेखाको कैफियतको पालना नगरी मर्जर प्रक्रियामा अघि बढ्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।

बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंकको संयुक्त डीडीए प्रतिवेदन उपर कोषले विज्ञ मार्फत अध्ययन गराइसकेको छ । विज्ञले दिएको सुझाव र कोष सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने कोषका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “राष्ट्र बैंकले समेत सैद्धान्तिक सहमती पत्र दिँदा मर्जरबाट भएको लाभमा कानुन अनुसार कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ,” स्रोतले भन्यो, “बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंकको मर्जरमा कोषको धारणा के भन्ने टुङगो सञ्चालक समितिले गर्नेछ ।”

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका अडिटरका नेपाल प्रतिनिधिले दुबै संस्थाको मर्जर प्रयोजनको संयुक्त डीडीए गरेको अवस्था छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शन राज पाण्डेले आफैले गरेको डीडीएको प्रतिवेदन उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय प्रक्रियाको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अवस्था छ । यसले पनि डीडीएकर्ताको ‘कन्फील्कट अफ इन्टे«ष्ट’ रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यतीमात्र नभई उनलाई अडिट गर्न अनुमती दिएको महालेखाले उठाएको विषयलाई पाण्डेले राष्ट्र बैंकको अडिटमा मर्जर लाभमा लाग्ने करको विषयलाई देखाएका पाण्डेले डीडीएमा उल्लेख नगर्दा पनि विषयलाई तोडमोड गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको संयुक्त डीडीएकर्ता पाण्डेले गरे स्वार्थ बाझिने गरी काम

त्यतीमात्र नभई हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा महालेखाले देखाएको करको विषयलाई लिएर मर्जरमा नजाने निर्णय गर्दा कोषको अध्यक्षमा तत्कालिन राजस्व सचिव कृष्ण हरी पुस्कर थिए । अहिले अर्थसचिब भएपछि पनि कोषको अध्यक्षमा उनी नै छन । पुष्कार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन । पुष्करले कोषमा गरेको निर्णय राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिमा विरोध गर्ने कुरै भएन । त्यसैले अर्थ सचिब कृष्ण हरी पुष्करले मर्जरको विषयमा गर्ने निर्णयमा स्वार्थ बाझिने देखिन्छ ।

यी विषयलाइ हेर्दा ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको मर्जरको सन्दर्भमा गरिने निर्णय हिमालयन बैंक र इन्भेष्टेमन्ट बैंकको भन्दा फरक हुन्छ, हुदैन भन्ने कोषको आगामी निर्णयले देखाउनेछ । तर, कोष आफैले विगतमा गरेको निर्णयलाई उल्टाउदै फरक निर्णय गर्ने जोखिम पनि नलेला ।

पाण्डेले गरेको संयुक्त प्रतिवेदनलाई दुबै बैंकको सञ्चालक समितिले समेत पारित गरेको अवस्था छ । कोषका तर्फका बैंक अफ काठमाण्डूको सञचालकमा विजय कुमार श्रेष्ठ रहेका छन । कोषका उच्च अधिकारीले श्रेष्ठलाई मर्जर लाभको कर विषय उठाउन भनेका थिए । तर, सञ्चालक श्रेष्ठले डीडीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको तथा डीडीएकर्ताले मौखिक रुपमा महालेखाले उठाए अनुसार कर नलाग्ने तर्क गरेपछि बैंक अफ काठमाण्डूको सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । दुबै बैंकले आगामी २३ गते साधारण सभा समेत बोलाएका छन ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।